Delhi News: मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि इंदौर की घटना एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वे अपने घरों में आने वाले पीने के पानी को लेकर पूरी सावधानी बरतें।
Delhi News: भाजपा शासित राज्यों में लापरवाही का आरोप
अनुराग ढांडा ने कहा कि मध्यप्रदेश सहित देश के अधिकतर बड़े शहरों में भाजपा की सरकार है। इंदौर में जो लापरवाही सामने आई है, वैसी स्थिति अन्य शहरों में भी पैदा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने सारे जनप्रतिनिधि और पूरी सरकार होने के बावजूद इंदौर में 14 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हैं।

Anurag Dhanda News: लोगों की जान की कोई कीमत नहीं?
उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए जाते हैं, तो मंत्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ लगता है कि भाजपा के लिए आम लोगों की जान कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अनुराग ढांडा ने कहा कि अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र व एमसीडी भी भाजपा के हाथ में है। ऐसे में दिल्ली की जनता को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इंदौर जैसी घटना यहां न हो।
पानी की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की मांग
उन्होंने मांग की कि देश के सभी बड़े शहरों में पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी बनाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जिस इलाके में मौतें हुईं, वहां के लोग पिछले दो साल से पानी में जहर और सीवर मिलने की शिकायत कर रहे थे। लोगों ने लिखित शिकायतें भी दीं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
जवाबदेही तय करने की मांग
प्रियंका कक्कड़ ने सवाल उठाया कि जिन लोगों की मौत हुई, क्या वे हिंदू नहीं थे? उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं पहुंची? अब तक किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई और किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ‘विकसित भारत’ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लोग जहरीले पानी और प्रदूषण से मर रहे हैं। भाजपा का ध्यान सिर्फ राजनीति में लगा है, जबकि शासन और जनहित के मामलों में वह पूरी तरह विफल साबित हो रही है।
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