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MCD on Civic Issues: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नागरिक शिकायतों के निस्तारण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को न तो औपचारिकता के तौर पर निपटाया जाएगा और न ही लंबित रखा जाएगा। हर शिकायत पर समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जिम्मेदार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि जन सुनवाई पोर्टल पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन हाल के समय में यह देखा गया कि कई शिकायतों का निस्तारण या तो बिना सही जांच के कर दिया गया या फिर सामान्य और दोहराए जाने वाले जवाब देकर फाइल बंद कर दी गई। कई मामलों में तय समय सीमा के बाद भी शिकायतें लंबित रहीं, जिससे आम लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ।
30 दिन की समय सीमा और साक्ष्यों के साथ जवाब अनिवार्य
इसी को देखते हुए आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल डिप्टी कमिश्नरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि हर शिकायत का निस्तारण 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए मामलों की नियमित मॉनिटरिंग होगी और समय सीमा के करीब पहुंच रहे मामलों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अब शिकायतों के जवाब औपचारिक या सामान्य नहीं होंगे, बल्कि स्पष्ट, तथ्यात्मक और शिकायत के मुद्दे को सीधे संबोधित करने वाले होने चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां कार्रवाई के प्रमाण के रूप में फोटो, दस्तावेज और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। टेम्पलेट या घिसे-पिटे जवाब देने पर सख्ती बरती जाएगी।
