Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें शुक्रवार को विशेष PMLA (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
- CM केजरीवाल को उनके आवास से बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार कर लिया था
- प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में सुबह के समय प्रवेश करते देखा गया
- केजरीवाल को अदालत ले जाने से पहले उनकी चिकित्सकीय जांच हुई
- केजरीवाल पर जांच में लगातार असहयोग करने के आरोप
केजरीवाल को संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक 55 वर्षीय केजरीवाल को संघीय जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइन्स इलाके में फ्लैगस्टाफ रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास से बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। चिकित्सकों समेत चिकित्सा कर्मियों के एक दल को मध्य दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में सुबह के समय प्रवेश करते देखा गया, जहां केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद रखा गया है। ऐसा समझा जाता है कि निदेशालय ने केजरीवाल को अदालत में ले जाने से पहले उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए चिकित्सा कर्मियों को बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल पर जांच में लगातार असहयोग करने का आरोप लगाते हुए और शराब नीति में कथित अनियमितताओं से उनकी पार्टी का संबंध और उनकी व्यक्तिगत भूमिका का पता लगाने के लिए अदालत से उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध कर सकता है।
BRS नेता K. कविता समेत अन्य गिरफ्तार
ऐसी संभावना है कि एजेंसी अदालत से यह भी कहेगी कि BRS की नेता के. कविता समेत अन्य गिरफ्तार आरोपियों और गवाहों का केजरीवाल से आमना-सामना कराए जाने की आवश्यकता है। केजरीवाल के वकीलों द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को अवैध बताया था। प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी रिमांड संबंधी कागजात तैयार करने से पहले गिरफ्तार व्यक्ति से संक्षिप्त पूछताछ भी करती है, जिसे उसकी हिरासत के अनुरोध के लिए अदालत के समक्ष रखा जाता है। इस बीच, APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी कार्यालय एवं मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों ने अतिरिक्त अवरोधक लगाए हैं।
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