विपक्ष द्वारा Delhi Jal Board में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराने का आदेश दिया है। बता दें कि केंद्रिय मंत्री मिनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि आप सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है।
- विपक्ष द्वारा Delhi Jal Board में घोटाले का आरोप
- CM ने दिया 15 साल का CAG ऑडिट कराने का आदेश
- 3,237 करोड़ रुपये का घोटाला – मिनाक्षी लेखी
पानी की हो सकती है समस्या – केजरीवाल
सूत्रों के मुताबिक केजरीवील ने कहा कि, “अगर किसी ने कुछ ग़लत किया है तो उन्हें सज़ा मिलेगी। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो सच सामने जरूर आ जाएगा।”उन्होंने आगे कहा कि, “अगर यह पूरी नौकरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, तो सरकार चलाना असंभव हो जाएगा। वर्तमान में जल बोर्ड को फंड जारी नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी और सीवेज की एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। वो दिल्ली जल बोर्ड की अनुदान सहायता की दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं।”
‘ये दिल्ली सरकार की पारदर्शिता है’
जाँच के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने कहा कि, “CAG ऑडिट का आदेश दिल्ली सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रमाण है। हम सब दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसे मुद्दे लेकर आती है जिसका कोई औचित्य नहीं है।”
CM को बताया ‘क्राइम मास्टर गो-गो
‘इससे पहले, भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर ‘क्राइम मास्टर गोगो’ होने का आरोप लगाया था। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर आप सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए भाटिया ने आरोप लगाया कि, ”इस घोटाले में कई अवैधताएं हैं, लेकिन ‘क्राइम-मास्टर’ गोगो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एक भी शब्द नहीं बोलेंगे।”
