ओवैसी-चन्द्रशेखर गठजोड़ !

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिस प्रकार के राजनीतिक गठबन्धन बन रहे हैं उनसे यही ध्वनि निकलती है कि राज्य में वोट बैंक की राजनीति और गहरायेगी जिसमें आम जनता के असली मुद्दे कहीं नैपथ्य में खड़े रहकर तमाशा देखने को मजबूर होंगे। पिछले तीन दशकों से देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में चुनावों के दौरान जातिवाद व सम्प्रदायवाद का जिस तरह बोलबोला चल रहा है उससे इसे 2027 के चुनावों में भी छुटकारा मिलना आसान नहीं लगता।

वैसे ऐसा नहीं है कि तीन दशक पहले प्रादेशिक राजनीति जातिवाद व सम्प्रदायवाद से मुक्त थी। राज्य में कट्टरपंथी ताकतें पहले से मौजूद रही हैं। मगर पिछले तीन दशकों में जिस तरह जाति व समुदाय आधारित राजनीतिक दलों का गठन हुआ है उससे लोकतन्त्र में कबायली राजनीति को बढ़ावा मिला है। इसी की वजह से आज राज्य में निषादों, राजभरों व पटेलों की अपनी-अपनी पार्टियां हैं जो विशुद्ध रूप से खानदानी परचून की दुकानों की तरह चलती हैं। इसी तरह मुस्लिम सम्प्रदाय की भी कई पार्टियां हैं जैसे पीस पार्टी व ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन।

इसके अलावा दलित समाज की सुश्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी व सांसद चन्द्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। इन सभी पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य अपने-अपने समाज के लोगों को गोलबन्द करके उनका वोट बटोरना रहा है और उसके बूते पर अपनी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाना रहा है लेकिन राज्य की राजनीति में समुदायगत पार्टियों के गठन का चलन तब शुरू हुआ जब 1989 के बाद जहां एक ओर मंडल आयोग की सिफारिशें जातिगत आधार पर लागू हुईं और दूसरी ओर भाजपा ने श्रीराम मन्दिर आन्दोलन के जरिये समग्र हिन्दू समाज को संगठित करना शुरू किया।

उस समय एक जमाने तक चौधरी चरण सिंह के चेले रहे स्व. मुलायम सिंह यादव ने हिन्दुओं की पिछड़ी जातियों के बूते पर जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया और भाजपा के उदय से त्रस्त मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी ओर खींचा। ठीक यही कार्य 1984 के लोकसभा चुनावों के समय गठित दलित नेता स्व. कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने भी किया और मुस्लिम मतों को अपनी ओर हिन्दू सवर्ण समाज के विरोध की आड़ में खींचा। कांशीराम तो बाद में अपनी सभाओं में खुलकर कहने लगे कि उन्हें सवर्ण हिन्दुओं के वोट नहीं चाहिए। न जाने उस समय चुनाव आयोग कहां सो रहा था।

मगर देश के सभी राजनीतिक दल आंख-कान बन्द करके यह तमाशा देख रहे थे। कांशीराम की कोशिश थी कि दलित वर्ग जिस प्रकार आंखें मूंद कर कांग्रेस का समर्थन करता है वह उससे हटे और अपनी दलित अस्मिता पर गर्व करे। इसके लिए बेशक इतिहास को भी तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और महात्मा गांधी व बाबा साहेब अम्बेडकर को एक-दूसरे के आमने-सामने किया गया और दलितों को हरिजन कहना भी बन्द करवा दिया गया। यह सब बेशक ताजा इतिहास है मगर हमें यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस प्रकार बदली है।

फिलहाल आजाद समाज पार्टी के चन्द्रशेखर आजाद व इत्तेहादे मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी गठबन्धन बनाने की घोषणा की है और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके पीछे विशुद्ध रूप से दलित-मुस्लिम वोटों का गणित है। राज्य में लगभग 20 प्रतिशत दलित वोट हैं और इतने ही प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह वोट प्रतिशत 40 बैठता है। इन वोटों में से यदि पांच प्रतिशत वोट बैंक भी गठजोड़ की तरफ चला जाता है तो राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक गठबन्धनों एनडीए व इंडिया के चुनावी समीकरणों पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा।

श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस समाहित इंडिया गठबन्धन भाजपा नीत एनडीए गठबन्धन इन चुनावों में सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई लड़ेगा। यदि चन्द्रशेखर-ओवैसी गठबन्धन मुसलमानों के वोट काटता है तो नुक्सान इंडिया गठबन्धन को होगा और यदि दलितों में भी गैर रैदासी जातियों के वोट काटता है तो नुक्सान भाजपा को होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो इसके पक्ष में अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम वोट बैंक की सहानुभूति मानी जाती है और बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान नेता बहिन मायावती की दलित वोटों के चेक को भुनाने की राजनीति से परेशान दलित समाज का केवल रैदासी वर्ग ही आंशिक तौर पर उनके पक्ष में माना जाता है।

वैसे भी राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उनकी पार्टी का यह आखिरी चुनाव होगा क्योंकि रैदासी वर्ग से ही चन्द्रशेखर आजाद के उदित हो जाने से इस वर्ग के वोट बैंक के आंकड़े गड़बड़ा गये हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो मुझे आजादी के वर्ष 1947 में इस पार्टी के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने 1963 के अमरोहा-मुरादाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान कहे थे। आचार्य जी इस उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के स्वयं प्रत्याशी थे और उनके मुकाबले में तब कांग्रेस ने अपने राज्यसभा में सदन के नेता हाफिज मोहम्मद इब्राहीम को उतारा था।

तब आचार्य जी ने कहा था कि कांग्रेस को हराना बहुत आसान है, बस इसके दो बैल मुसलमानों और दलितों को खोल दो ( उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था)। कालान्तर में यही उत्तर प्रदेश में हुआ दलितों को बहुजन समाज पार्टी ले गई और मुसलमान मतदाताओं को समाजवादी पार्टी ले गई बाकी जो बचा उस पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। अतः पिछले तीस साल से हम राजनीति के इन्हीं तेवरों को देख रहे हैं। मगर अब इनमें परिवर्तन आ रहा है। इसकी वजह मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ हैं।

उनका पिछला दस वर्ष का शासन कानून-व्यवस्था के लिहाज बहुत बेहतर माना जाता है और योगी इसे लेकर ही आम जनता के बीच जा रहे हैं जिससे वोट बैंक की राजनीति का साम्प्रदायिक समीकरण ध्रुवीकृत होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है क्योंकि 2007 से 2012 तक चली मायावती की बहुजन समाज पार्टी सरकार और 2012 से 2017 तक चली अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार का रिकाॅर्ड कानून-व्यवस्था के मामले में बहुत ही नकारात्मक माना जाता है।

यह जन अवधारणा है जिसे बदलना लोकतन्त्र में आसान काम नहीं होता। जहां तक दलित-मुस्लिम गठजोड़ का सवाल है तो 60 के दशक तक स्व. बी.पी. मौर्य की रिपब्लिकन पार्टी यह काम करती रही है मगर उसे आंशिक तौर पर ही छिटपुट सफलता मिल पाई थी।