दो लाख युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का लक्ष्य

चंडीगढ: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य का पढ़ा-लिखा कोई भी नौजवान खाली ना रहे इसके लिए सरकार ने दो लाख शिक्षित युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस-जिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है, वे सक्षम युवाओं को काम दें और अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करवाने में तेजी लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विभागों के अलावा औद्योगिक ईकाईयों में भी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सडक़ दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर 60 कि.मी. की दूरी पर ट्रामा सैंटर बनाने की योजना है और इस दिशा में प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री करनाल में चल रहे विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आज करनाल में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 115 करोड़ रूपये से अधिक के विकासात्मक कार्यो की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए। इस योजना के तहत 84 करोड़ 50 लाख रूपये से बरसाती पानी की निकासी का कार्य किया जाएगा, जबकि 160 करोड़ रूपये की राशि से सीवरेज लाईन बिछाने के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास को लेकर बहुत से कार्य पूरे करवा दिए गए हैं लेकिन अभी कुछ और कार्य शेष हैं जिनकी घोषणाएं हो चुकी है, अधिकारी इन पर भी तीव्रता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवन परिसर में भारी उपस्थिति को सम्बोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने बेहतरीन अध्यापक तबादला नीति बनाई है। इस नीति को आठ अन्य प्रांतों ने भी लागू करने का फैसला किया है। यह एक ऐसी पोलिसी है, जिसके तहत हर गांव में अध्यापकों को तैनात करके शिक्षा के स्तर को अपेक्षाकृत बेहतर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में चारों ओर विकास कार्य पूरी प्रगति पर है। वर्तमान हरियाणा सरकार के सत्तासीन होने उपरांत 12 राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर करवाए गए है। इससे प्रदेश की जनता को अच्छी यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना है और इस दिशा में सरकार तीव्रता से आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया।

(आहूजा)