जानिए 31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल करेगी सरकार?

8th Pay Commission Latest Update : 8वां वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई सवाल इसे लेकर कर्मचारियों व रिटायर हो रहे लोगों के मन में चलने लगे हैं। ऐसा ही एक सवाल हाल में यानि पिछले साल रिटायर हुए लोगों के मन में चल रहा है कि 31 दिसंबर, 2025 में रिटायर हुए लोग इस नए संशोधन के दायरे में आएंगे?

यह सवाल 3 नवंबर, 2025 को मोदी सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद से ही लाखों केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को परेशान कर रहा है।

वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा मौजूदा पेंशन नियमों को वैध ठहराए जाने के बाद यह चिंता और भी बढ़ गई, जिससे कुछ वर्गों में यह अटकलें लगने लगीं कि पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच अंतर पैदा किया जा सकता है।

8th Pay Commission Latest Update : क्या है नियम

लोकसभा में इसे लेकर एक सदस्य ने विशेष रूप से पूछा, “क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन संशोधन के दायरे में आने की संभावना है?” यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पेंशनभोगियों के बीच उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि और 8वें सीपीसी के कामकाज के आधार पर संभावित भेदभाव से संबंधित व्यापक प्रश्नों का हिस्सा था।

8th Pay Commission : वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सरकार का रुख स्पष्ट किया। सरकार ने कहा, “आठवें वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देने का अधिकार दिया गया है।” इसका मतलब है कि आठवें वेतन आयोग के अधिकार क्षेत्र में वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन भी स्पष्ट रूप से शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि “वित्त अधिनियम, 2025 के भाग-IV ने पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतों को मान्य किया है और मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया है।”

सरकार ने आगे कहा कि पेंशन संबंधी मामलों का विनियमन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत किया जाता है।

पेंशन में संशोधन केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से लागू किए जाते हैं, जिनमें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर आधारित संशोधन भी शामिल हैं।

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