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संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ अधिकतर गैर भाजपा राज्यों के विरोध के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा कि राज्यों को कानून लागू करना होगा क्योंकि संसद ने इसे मंजूरी दी है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएए पर केंद्र के साथ भाजपा के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘संविधान के तहत राज्यों को इसे (सीएए) लागू करना है।’’
उनके बयान के एक दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा विभिन्न राजनतिक दलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक में विवादास्पद कानून के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन करने का फैसला किया गया।
केरल और पश्चिम बंगाल सहित कुछ गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों के कानून को लागू नहीं करने के फैसले से जुड़े सवालों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘अगर कोई सरकार कहती है कि वह इसे लागू नहीं करेगी तो यह संविधान के अनुसार नहीं है, चाहे वह पश्चिम बंगाल , केरल, राजस्थान या मध्यप्रदेश की सरकार हो। यह संसद द्वारा पारित कानून है।
राज्यों को इसे अपनाना होगा। यह राष्ट्र हित में है।’’ सीएए के खिलाफ एक जनवरी को कोच्चि में मुस्लिम संगठनों की बड़ी रैली के बारे में ध्यान दिलाने पर मंत्री ने कहा, ‘‘मैं ना केवल केरल बल्कि समूचे देश के मुस्लिम समुदाय से कहना चाहता हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है।’’
