गोवा के SIR में छूटे 97 वोटरों में से 88 के फॉर्म 6 मंजूर, BLO घर-घर जाकर भरवा रहे फॉर्म

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, समीक्षा किए गए 97 मामलों में से 88 लोगों ने फॉर्म 6 भर दिया है या उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। बाकी मामलों में 3 लोग पुर्तगाली पासपोर्ट धारक पाए गए हैं, जबकि 6 नागरिक इस समय भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी इन प्रवासी नागरिकों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं।

Goa SIR

Goa SIR : गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को SIR के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए 97 मतदाताओं को लेकर ताजा स्थिति रिपोर्ट जारी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, समीक्षा किए गए 97 मामलों में से 88 लोगों ने फॉर्म 6 भर दिया है या उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं।

बाकी मामलों में 3 लोग पुर्तगाली पासपोर्ट धारक पाए गए हैं, जबकि 6 नागरिक इस समय भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी इन प्रवासी नागरिकों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं।

बीएलओ करेंगे डोर-टू-डोर विजिट

चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत गोवा में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) छूटे हुए मतदाताओं के घर-घर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अनमैप्ड या गड़बड़ी के नोटिस पाने वाले मतदाताओं के दस्तावेज जुटाने के लिए बीएलओ खुद उनके घर पहुंचेंगे। इसके अलावा, असाधारण परिस्थितियों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की अनुमति से ऑनलाइन सुनवाई भी हो सकेगी। मतदाता की ओर से परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य इस सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत हो सकता है।

चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए स्पेशल कैंप आयोजित करने और सहायता डेस्क (Help desk) बनाने के निर्देश दिए हैं।

20 राज्यों में पूरा हुआ SIR

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो योग्य नागरिक या नए युवा मतदाता एसआईआर के दौरान छूट गए हैं, वे सतत अद्यतन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके साथ ही, चुनावी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ‘ECINet’ सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें IIT/IIIT के स्वतंत्र एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा की वैधता को बरकरार रखा है।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।