नीट विवाद पर भाजपा का रुख साफ, सुधार और न्याय दोनों पर जोर

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। नीट पेपर लीक मामले पर भाजपा सांसदों ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि वह छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा सांसद हर्षवर्धन शृंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश का जिक्र करते हुए आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शुरुआत से ही नीट विवाद पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इसे छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को छात्रों की समस्या के रूप में देखने के बजाय राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की।

हर्षवर्धन शृंगला ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे यह आंदोलन उन्हीं का हो, जबकि छात्रों की वास्तविक मांग परीक्षा व्यवस्था में सुधार और न्याय की है।

उन्होंने कहा कि सरकार संसद में इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और सभी पहलुओं पर बात करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जिस चर्चा की मांग पहले की जा रही थी, अब विपक्ष उससे पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा कि इससे विपक्ष की इस मुद्दे के प्रति गंभीरता पर सवाल उठते हैं।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी नीट मामले पर सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग और राजनीतिक दलों की मांग में अंतर समझना जरूरी है। छात्रों की मुख्य चिंता परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और उन्हें न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नया कानून लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा।

भाजपा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने पुरुषों के अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग उठाई। जिस तरह महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए महिला आयोग मौजूद है, उसी तरह पुरुषों की समस्याओं के समाधान के लिए भी एक कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।

मित्तल ने दावा किया कि कई पुरुष घरेलू हिंसा और झूठी शिकायतों जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, इसलिए उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक आयोग जरूरी है।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं की उपलब्धियों, बेहतर शिक्षा और पारदर्शी व्यवस्था की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों की रक्षा और शिक्षा प्रणाली में सुधार सरकार की प्राथमिकता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार दबाव के आधार पर फैसले नहीं लेती। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई तथ्यों और प्रक्रिया के आधार पर होती है।

–आईएएनएस

एसएके/वीसी

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