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मोदी सरकार पर सीएम पिनराई विजयन का बड़ा आरोप, कहा- केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों को ‘हड़प’ रही…

केन्द्र सरकार पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक रूप से ‘कमजोर’ कर रही है और उसके विकास के रास्ते में बाधा डालकर उसे तबाह करने की कोशिश कर रही है।

केन्द्र सरकार पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक रूप से ‘कमजोर’ कर रही है और उसके विकास के रास्ते में बाधा डालकर उसे तबाह करने की कोशिश कर रही है। केंद्र पर राज्य के सीमित अधिकारों को भी कम करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे इसे नष्ट करने के उद्देश्य से राज्य पर एक अजीब तरह का ‘‘आर्थिक दबाव’’ थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे राज्य राजस्व अनुदान में कटौती की गई हैः सीएम 
मुख्यमंत्री ने यहां पीएससी कर्मचारी संघ के राज्य सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में प्रचलित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने का अपना प्रयास जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे राज्य के योग्य राजस्व अनुदान में कटौती की गई है और इसकी कर्ज सीमा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राज्य को एक गहरे संकट में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है।’’
राज्य की शक्तियों को हड़पने का लगाया आरोप 
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों को ‘हड़प’ रही 
है। मार्क्सवादी नेता ने कहा कि यह देश के लिए ‘‘विनाश’’ का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का रवैया ऐसा है, ‘‘हम कुछ भी कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र सहकारी क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है ।
केन्द्र सरकार पर लगाया रोजगार क्षेत्र को तबाह करने का आरोप 
उन्होंने कहा कि दस लाख पदों को खाली रखकर केंद्र सरकार देश के रोजगार क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश कर रही है। विजयन ने देश के संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के कथित प्रयासों के खिलाफ भी चेतावनी दी। केंद्र के खिलाफ मुख्यमंत्री का हमला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य के पूर्व वित्त मंत्री टी. एम. थॉमस इसाक को केआईआईएफबी के आर्थिक लेनदेन में कथित उल्लंघन की जांच के संबंध में नोटिस भेजे जाने के हफ्तों बाद आया है। केआईआईएफबी, अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय सहयोग करने वाली राज्य सरकार की प्राथमिक एजेंसी है।

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