Download Android App
Download iOS App
ED Action in Punjab: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) से जुड़े करीब ₹48,000 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में पंजाब के लुधियाना में स्थित ₹3,436.56 करोड़ मूल्य की 169 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई PACL द्वारा रियल एस्टेट निवेश योजना की आड़ में किए गए कथित धोखाधड़ी की जांच के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ज़ोनल कार्यालय द्वारा यह कुर्की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
Rs 3500 Crore Assets Seized: कार्रवाई में करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त
एक बयान में कहा गया कि ED ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), बैंक सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFC), नई दिल्ली द्वारा इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 120-B और 420 के तहत PACL, मेसर्स PGF लिमिटेड, स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ साज़िश और धोखाधड़ी से जुड़ी FIR के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला PACL द्वारा शुरू की गई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़ा है, जिसके ज़रिए कंपनी और उसके सहयोगियों ने धोखे से अनजान इन्वेस्टर्स से लगभग 48,000 करोड़ रुपये जुटाए और उनका गलत इस्तेमाल किया। ED ने कहा कि यह बड़ी रकम क्राइम से हुई कमाई (POC) है।
ED Raid in Punjab: जांच में मिले कई अहम सबूत
ED की जांच से पता चला कि लाखों इन्वेस्टर्स से जुटाए गए फंड का एक हिस्सा PACL के नाम पर इन 169 अचल प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनकी अभी कीमत 3,436.56 करोड़ रुपये है। बयान में कहा गया है कि अब तक इस मामले में ED ने 5,602 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टी अटैच की हैं, जिसमें पूरे भारत में मौजूद घरेलू प्रॉपर्टी और विदेशी एसेट्स दोनों शामिल हैं।
ED Action in Punjab: जांच में पाया गैर-कानूनी और धोखाधड़ी से चलाई जा रही थी ये स्कीम
बता दें कि अब तक इस मामले में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और 2 सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई हैं। जांच करने वालों के मुताबिक, कंपनी PACL कोई खास, रजिस्टर्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) नहीं चलाती थी; बल्कि, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पूरे बिजनेस मॉडल को एक गैर-कानूनी और धोखाधड़ी वाली स्कीम पाया जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, खासकर रियल एस्टेट और खेती की जमीन के डेवलपमेंट की आड़ में।
