Punjab News: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने हाल ही में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। चंडीगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाकर आम लोगों को राहत देना और विकास कार्यों में तेजी लाना है। मंत्री ने बताया कि अब नए बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी।
पहले इस प्रक्रिया में काफी समय और दिक्कतें आती थीं, लेकिन अब केवल आधार कार्ड और संपत्ति के दस्तावेज देकर आसानी से कनेक्शन मिल सकेगा। इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और समय की भी बचत होगी।
Punjab News: प्लॉट धारकों के लिए विशेष योजना
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत आने वाले प्लॉट मालिकों के लिए सरकार ने वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की है। जिन लोगों ने अभी तक अपने प्लॉट पर निर्माण नहीं कराया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख अब 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इसके अलावा, नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्ज में 50 प्रतिशत तक की कटौती की गई है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल
बिल्डिंग प्लान पास कराने की प्रक्रिया को भी पहले से आसान बनाया गया है। पहले बड़े प्लॉट की फाइलें कई बार अलग-अलग दफ्तरों में जाती थीं, जिससे देरी होती थी। अब यह प्रक्रिया एक ही बार में पूरी हो जाएगी। छोटे प्लॉट के मामलों में भी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत खत्म कर दी गई है। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और काम जल्दी होगा।
सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 1300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसके तहत 2120 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत और नई परत डाली जाएगी। मानसून से पहले सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
सीवरेज और पानी की व्यवस्था मजबूत
स्वच्छता और जल प्रबंधन पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। पिछले साल 450 करोड़ रुपये के सीवरेज कार्य किए गए थे, जिसे अब बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, गिरते भूजल स्तर को देखते हुए 800 करोड़ रुपये की लागत से नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में पानी की कमी से निपटा जा सके।
सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
फायर सर्विस को आधुनिक बनाने के लिए 131 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 13 प्रमुख फायर स्टेशनों को नई गाड़ियों और उपकरणों से लैस किया जाएगा। मानसून से पहले सीवरेज की सफाई के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। वहीं, स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पूरे राज्य में फॉगिंग अभियान शुरू किया जाएगा।
राजस्व में भी हुआ इजाफा
मंत्री ने बताया कि सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्व में भी वृद्धि हुई है। हाउस टैक्स से मिलने वाली आय 2024-25 में 500 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इन सभी कदमों का उद्देश्य पंजाब में बेहतर प्रशासन, तेज विकास और आम लोगों को ज्यादा सुविधाएं देना है।
