राजस्थान: गहलोत सरकार ने अनुसूचित जाति विकास कोष के गठन को मंजूरी दी

राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति विकास कोष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष के गठन को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समावेशी विकास के लिए इन कोष के गठन को मंजूरी दी है।

इसके अनुसार इस कोष से अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं को विकास, खेलकूद सामग्री एवं कम्प्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गों के युवाओं को रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री गहलोत ने वाल्मिकी कोष से व्यय करने की मंजूरी दी-

इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने वाल्मिकी समाज के बच्चों व युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गठित वाल्मिकी कोष से 5 करोड़ 57 लाख रूपए व्यय करने को मंजूरी दी है।

बयान के मुताबिक, इससे वाल्मिकी समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मेधा के आधार पर अतिरिक्त पांच हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोजगारपरक कार्यों हेतु औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य हो सकेंगे।

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