winter session: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का चार दिवसीय सत्र आज से राज्य कैबिनेट द्वारा बुलाया गया है। विधानसभा नये नियमों से संचालित होगी, 65 साल बाद विधानसभा सत्र का संचालन नये नियमों से होगा, विधायकों को विधानसभा भवन में झंडे, बैनर और मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, विधानसभा के अंदर दस्तावेज फाड़ने की इजाजत नहीं होगी, महिला सदस्यों को बोलने के लिए विशेष प्राथमिकता मिलेगी।

• उत्तर प्रदेश विधानमंडल का चार दिवसीय सत्र आज शुरु
• विधानसभा में होंगे नए नियम
• नए नियमों का अखिलेश यादव ने किया विरोध

विधानसभा के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात

winter session: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ‘कई महत्वपूर्ण विधायक भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। मुझे उम्मीद है कि सदन की कार्यवाही उचित तरीके से चलेगी।’ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पढ़ने को मजबूर हैं? पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके लिए लिखते हैं। यूपी राज्य विधानसभा के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। सदन में विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी ने नए नियमों का किया विरोध

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अभी बैठक है, उसके बाद सत्र शुरू होगा, हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वे हताश हैं, समाजवादी पार्टी ने राज्य विधानसभा में लागू होने वाले कुछ नए नियमों का विरोध किया है, विधानसभा बुलाने से पहले अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक बुलाई, राज्य में खराब कानून-व्यवस्था और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए विधायक विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने नजर आए। सदन में बैनर और तख्तियां ले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण सपा विधायक काले कपड़े पहन रहे हैं।

अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी

शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की मौजूदगी में पार्टी परिचर्चा की, 29 नवंबर को अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी, 30 नवंबर को अनुपूरक अनुदान पर चर्चा होगी, 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य संपन्न होंगे, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, ”विकास पर काम हो रहे हैं और उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, विपक्ष को मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा भेजा गया है और जनता ने उन्हें आंदोलन करने के लिए वोट नहीं दिया है, अगर वे मुद्दे नहीं उठाना चाहते तो यह उनकी गलती है।