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Taliban के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदले हैं। America की निगरानी संस्था स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन (SIGAR) ने अपनी 68वीं और अंतिम रिपोर्ट में बीते चार वर्षों की स्थिति को सामने रखा है। यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के अधिकारों में कटौती से लेकर, अमेरिकी मदद में भारी कमी जैसे कई गंभीर मुद्दे अफगान समाज को प्रभावित कर रहे हैं।
महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर
रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान शासन में महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है।
- लड़कियों की स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
- महिलाओं को कई जगहों से नौकरी से निकाला गया है।
- सार्वजनिक स्थलों पर उनकी उपस्थिति सीमित कर दी गई है।
इस सबका असर यह हुआ कि महिलाएं न तो स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकती हैं और न ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह पाती हैं। महिलाओं की आजादी और उनके भविष्य पर यह एक बड़ा संकट बन चुका है।
America की आर्थिक मदद में भारी गिरावट
SIGAR की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि America ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती कर दी है।
- साल 2023 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को 968 मिलियन डॉलर की मदद दी थी।
- लेकिन 2025 के लिए यह राशि घटाकर सिर्फ 342 मिलियन डॉलर कर दी गई है।
इसका मतलब है कि दो साल में करीब 66% तक मदद कम कर दी गई है। यह कटौती उन आम अफगान नागरिकों के लिए और भी कठिनाई लाती है जो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं।
Taliban ने रिपोर्ट को खारिज किया
हालांकि इस बीच अफगानिस्तान की Taliban सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में कुछ बातें सही नहीं हैं। बावजूद इसके, रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े और विश्लेषण जमीनी हालात की गंभीरता को दर्शाते हैं।
15 साल की निगरानी का क्या मिला नतीजा?
SIGAR की स्थापना 2008 में अमेरिकी कांग्रेस ने की थी। इसका उद्देश्य था यह देखना कि America से भेजा गया पैसा अफगानिस्तान में सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। इन 15 सालों में SIGAR ने बार-बार अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार, खराब प्रशासन और सुरक्षा समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया।
रिपोर्ट से यह सामने आया कि सहायता का एक बड़ा हिस्सा गलत हाथों में गया। अब तक America अफगानिस्तान को कुल 3.83 अरब डॉलर की सहायता दे चुका है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन रिपोर्टों का व्यावहारिक असर बहुत सीमित रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी फिर उसे टाल दिया था। अब एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है और यह एक अच्छा कदम होगा। वहीं भारत ने राष्ट्रीय हित के आधार पर ऊर्जा नीति बनाने के अपने संप्रभु अधिकार का बचाव किया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि भारत की ऊर्जा खरीद बाजार की गतिशीलता और राष्ट्रीय हितों से तय की जाती है।
Donald Trump का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह बयान सही है या नहीं लेकिन यह एक अच्छा कदम होगा। बता दें कि ट्रंप का यह बयान भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने और जुर्माने को लेकर किए गए सवाल जवाब के बाद आय़ा है।
भारत का रूख स्पष्ट
Donald Trump के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम बाजार में उपलब्ध चीजों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं। हमें किसी विशेष बात की जानकारी नहीं है।
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