SII 2 करोड़ नोवावैक्स की डोज भेजेगी इंडोनेशिया, केंद्र सरकार ने मंजूरी देते हुए कही ये बात

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केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा इंडोनेशिया को बनाए गए नोवावैक्स कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक के निर्यात को मंजूरी दे दी है।

देश में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप अब लगातार कम हो रहा है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार भी तेज गति से जारी है और आम लोग अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरत रहे है। ऐसे में केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा इंडोनेशिया को बनाए गए नोवावैक्स कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक के निर्यात को मंजूरी दे दी है।
WHO और गाबा के नेतृत्व के तहत कोविशील्ड की भी 1 करोड़ खुराक के निर्यात की अनुमति दी है 
अधिकारी ने यह भी कहा कि केंद्र ने डब्ल्यूएचओ और गाबा के नेतृत्व वाले वैश्विक वैक्सीन-साझाकरण कार्यक्रम कोवैक्स को कोविशील्ड की भी 1 करोड़ खुराक के निर्यात की अनुमति दी है। बच्चों के टीके के बारे में सूत्र ने कहा कि केंद्र कोई फैसला लेने की जल्दी में नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले पूरी तरह वैज्ञानिक मूल्यांकन से गुजरेगा।
सरकार पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके पास अपने सभी नागरिकों को पूरी तरह से टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक हो। भारत ने अब तक अपने 81 प्रतिशत वयस्कों को कम से कम एक खुराक और 41 प्रतिशत को दो खुराक दी है।
110 देशों ने भारत के टीकों, कोविशील्ड और कोवैक्सिन को मान्यता दी है 
सरकार के पास अपने नागरिकों के लिए बूस्टर शॉट्स की अनुमति देने की तत्काल कोई योजना नहीं है। इस बीच, कुल 110 देशों ने भारत के टीकों, कोविशील्ड और कोवैक्सिन को मान्यता दी है और भारत के साथ कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए सहमत हुए हैं।
कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 115.23 करोड़ तक पहुंच गया है 
देश के लोगों को बीते 24 घंटे में कुल 72,94,864 वैक्सीन खुराक दी गई हैं और शुक्रवार सुबह तक देश का कोरोना टीकाकरण कवरेज 115.23 करोड़ तक पहुंच गया है। यह सत्र में 1,18,39,293 के माध्यम से हासिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अब तक केंद्र सरकार (मुफ्त चैनल और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 129 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक प्रदान कर चुकी है। वैक्सीन की 22.66 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त खुराक अभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।

Desk Team