सुप्रीम कोर्ट का अपना लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जल्द, Live देख सकेंगे आप कार्यवाही

देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही अपना लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही अपना लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
जस्टिस ललित ने यह टिप्पणी तब की जब संविधान पीठ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में एक याचिका का तत्काल उल्लेख किया गया। मामले का उल्लेख करते हुए, वकील ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यवाही का कॉपीराइट सुरक्षित रखना चाहिए यदि यह YouTube पर स्ट्रीमिंग के लिए अभिप्रेत है। इस पर जस्टिस ललित ने खुलासा किया कि इसके लिए जल्द ही हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म होगा।
सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 22 सितंबर को सर्वसम्मति से 27 सितंबर से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया था। सुनवाई शुरू में YouTube पर लाइव टेलीकास्ट की जा सकती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान (103) संशोधन अधिनियम, 2019 को चुनौती सहित महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई का 27 सितंबर से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
ड्रग माफिया के खिलाफ याचिका पर जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग माफिया को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना को भेजी चिट्ठी के आधार पर दायर एक अन्य याचिका में एक वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. याचिका एक पत्र के आधार पर की गई है, अब केंद्र सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के साथ एएसजी ऐश्वर्या भाटी को भी नोटिस जारी किया था
नर्स-डॉक्टर अनुपात पर नोटिस जारी
डॉक्टरों और नर्सों का मरीजों से उचित अनुपात सुनिश्चित करने के लिए नई नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन की ओर से सभी एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) अस्पतालों में यह व्यवस्था करने के लिए याचिका दायर की गई है। आवेदन में भारतीय गुणवत्ता परिषद और अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को अस्पतालों को मान्यता देने से पहले दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।