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कानपुर के बिकरू कांड में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के बाद सरकार उन 27 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है जो कानपुर में तैनात थे। गैंगस्टर विकास दुबे के साथ कथित तौर पर मिलीभगत के आरोप में डीआईजी अनंत देव तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
एसआईटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसमें 3 जुलाई को बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड में प्रशासन की भूमिका की जांच की गई थी। गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, एसआईटी ने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, उन सभी पर शस्त्र लाइसेंस और भूमि से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप है।
इनमें एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसीएम, तहसीलदार के नाम शामिल हैं। वहीं बिल्हौर के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है जिन्होंने विकास दुबे को जमीन हथियाने में मदद की थी। जानकारी के अनुसार उनके विभाग प्रमुखों को विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
