उत्तर प्रदेश अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है, ऐसे में चुनावी गणित को समझते हुए राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए है। तो वहीं, देश में संसद का मॉनसून सत्र का अंतिम हफ्ता शुरू हो गया है, जहां पर केंद्र सरकार कई विधेयकों को पारित कर चुकी है।
लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि अन्य पिछड़ वर्ग (ओबीसी) की पहचान करने संबंधी विधेयक का उनकी पार्टी समर्थन करती है मगर केन्द्र को सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिये खाली पदों को भरने की दिशा में कदम उठाने होंगे।
सुश्री मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया ‘‘ ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का अभिन्न अंग है, जिसके हित व कल्याण के लिए बाबा साहेब डा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की व उसपर सही से अमल नहीं होने पर देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीएसपी भी वैसे ही इन वर्गों के लिए जी-जान से समर्पित।’’ उन्होने कहा ‘‘ इसी सोच के तहत राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी की पहचान करने व इनकी सूची बनाने सम्बन्धी संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।’’ गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के कड़ विरोध एवं हंगामे के बीच संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 समेत तीन विधेयक पारित किये गये।
सुश्री मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया ‘‘ ओबीसी वर्ग बहुजन समाज का अभिन्न अंग है, जिसके हित व कल्याण के लिए बाबा साहेब डा। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में धारा 340 की व्यवस्था की व उसपर सही से अमल नहीं होने पर देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बीएसपी भी वैसे ही इन वर्गों के लिए जी-जान से समर्पित।’’ उन्होने कहा ‘‘ इसी सोच के तहत राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी की पहचान करने व इनकी सूची बनाने सम्बन्धी संसद में आज पेश संविधान संशोधन बिल का बीएसपी समर्थन करती है, किन्तु केन्द्र केवल खानापूर्ति न करे बल्कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी के वर्षों से खाली पदों को भरने का ठोस काम भी करे।’’ गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के कड़ विरोध एवं हंगामे के बीच संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 समेत तीन विधेयक पारित किये गये।


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