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भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में आप करेगी जन संवाद यात्रा

केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर चर्चा के लिए पार्टी ने हर विधानसभा में जन संवाद यात्रा निकालने का फैसला किया है।

नई दिल्ली : भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में आम आदमी पार्टी (आप) एक सितंबर से जन संवाद यात्रा शुरू करेगी। केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर चर्चा के लिए पार्टी ने हर विधानसभा में जन संवाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय के नेतृत्व में एक सितंबर से शुरू होने वाली जन संवाद यात्रा में हर विधानसभा को कवर किया जाएगा। यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी और हर रोज दो विधानसभाओं में जन संवाद यात्रा आयोजित की जाएगी। 
इस यात्रा में क्षेत्रीय विधायक, पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस यात्रा की खास बात दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत होगी। केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर जनता के सवालों का जवाब दिया जाएगा। पार्टी संगठन विस्तार पर खास फोकस कर ही रही है। आप के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि एक सितंबर को रोहिणी और रिठाला विस के साथ जन संवाद यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद हर दिन के हिसाब से यात्रा का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। 
अगले दिन नरेला-बादली, उसके बाद मंगोलपुरी-सुल्तानपुरी, बवाना- किराड़ी, मुंडका- नांगलोई में यात्रा होगी। यह एक तरह से सर्वे भी होगा कि केजरीवाल सरकार की बिजली, पानी, स्वास्थ्य समेत विभिन्न योजनाओं को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? इसीलिए इस मामले में लोगों के सुझाव अहम होंगे। सरकार की योजनाओं पर लोगों का फीडबैक मिल सकेगा। जिन लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होगी, उन्हें इसके बारे में बताया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में तो केजरीवाल- जन संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। 
अब चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है और चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में इंचार्ज बनाए हैं। 7 इंचार्ज बनाए गए हैं, जो 14 जिला इंचार्ज के साथ संपर्क में रहेंगे। संगठन के फैसलों को नियमित तौर पर जिला इंचार्ज तक पहुंचाया जाएगा ताकि वे संगठन के फैसलों के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ाएं। पार्टी में नए लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। 
जन संवाद यात्रा के दौरान जो भी लोग पार्टी में शामिल होना चाहेंगे, उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में 2700 पोलिंग स्टेशन हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज नियुक्त कर दिया गया है। इसी तरह से मंडल प्रभारियों की जिम्मेदारी दिल्ली विधानसभा तक अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। 

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