सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के ग्रेटर नोएडा अस्पताल की नीलामी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उसने गोवा की संपत्तियों को बेचने और कॉरपोरेट ऑफिस के टावर को अटैच करने का भी आदेश दिया है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने घर खरीदारों के पैसों की हेरा फेरी से खरीदे गई संपत्तियों की पहचान की है। कोर्ट ने डीआरटी को इन प्रोपर्टी को अटैच करने को कहा है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को फिर फटकार लगाई है।
कंपनी पर हजारों निवेशकों की रकम हड़पने का आरोप है, जिसका मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों मामले पर सुनवाई के दौरान कंपनी के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुका है। कोर्ट ने कंपनी को लताड़ते हुए कहा था, ‘यह एक बड़ा गिरोह है जिसका पर्दाफाश जरूरी है। उन्होंने (आम्रपाली समूह ने) बड़ी धोखाधड़ी की है। हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।’
फरेंसिक ऑडिटरों रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें समूह की कुछ कंपनियों द्वारा घर खरीदारों के पैसे का हेरफेर करने की जानकारी मिली है और इसके लिए कुछ मुखौटा कंपनियां भी बनाई गई थीं। सुनवाई के दौरान ऑडिटरों ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई धमकी नहीं मिली है।
कोर्ट ने कहा था कि रियल एस्टेट बिजनस के आम्रपाली कंपनी समूह ने होम बायर्स से जुटाए पैसे की हेराफेरी करके दूसरी कंपनियों में पहुंचा दिया और इस ‘बड़ी धोखाधड़ी’ में शामिल ‘बड़े गिरोह’ को सामने लाना ही होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ को फरेंसिक ऑडिटरों ने बताया था कि कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि समूह की एक कंपनी द्वारा गौरीसूत इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हेराफेरी से पहुंचाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने समूह की ठप पड़ी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एनबीसीसी को नियुक्त किया है। इसके बाद कंपनी ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8,500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। रुकी पड़ी परियोजनाओं में करीब 46,575 फ्लैट बनाए जाने हैं।
