Lalu Yadav IRCTC Scam: बिहार चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला किया। अपना फैसला सुनाते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि उन्होंने आरोपों में दोषी नहीं होने की दलील दी।
Lalu Yadav Family in Court: 2004 से 2009 के बीच की घटना
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता और रेलवे अधिकारी राकेश सक्सेना व पी.के. गोयल के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ था जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान, नियमों का पालन किए बिना दो होटलों को लीज पर दे दिया गया था।
Lalu Yadav News: रेल मंत्री रहने के दौरान घोटाला?
यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका एक फर्म को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो लालू प्रसाद के करीबी मित्र प्रेम गुप्ता की पत्नी हैं। प्रेम गुप्ता उस समय राज्यसभा सांसद भी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजद नेता ने एक बेनामी कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ बेशकीमती ज़मीन हासिल की थी।
Lalu Yadav IRCTC Scam: कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
लालू प्रसाद ने अपनी ओर से कोई अनियमितता न होने का दावा करते हुए कहा कि निविदाएँ निष्पक्ष रूप से आवंटित की गईं और उन्होंने आरोपमुक्त होने की मांग की। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की लालू प्रसाद की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपनी अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला निचली अदालत द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर कई आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के बाद आया है। सीबीआई के अनुसार, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप ‘डी’ के पदों पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ज़मीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी ज़मीनें बेचीं या उपहार में दीं।
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