8 pay commission new update: केंद्र की मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की शर्तों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 सोमवार को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की जिसमें आयोग के कार्यक्षेत्र और उसके सदस्यों के नाम शामिल थे। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नाम पर अंतिम मुहर लगी। वहीं पंकज जैन सदस्य-सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य बनाए गए।
8 pay commission beneficiary: इम्प्लीमेंट होने में लग सकता है अभी और समय
बता दें कि आयोग अब 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू किए जा सकेंगे। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए सिफारिशें को पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को 17-18 महीने का बकाया एकमुश्त या किश्तों में मिलेगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
8 pay commission news: 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत कौन शामिल होगा?
| श्रेणी | शामिल लोग / अधिकारी |
|---|---|
| केंद्र की मोदी सरकार के सभी औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी | केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी |
| ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी | IAS, IPS, IFS आदि |
| रक्षा बलों के कर्मी | भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य |
| केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी | सभी केंद्रीय शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी |
| भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभाग (CAG) के अधिकारी | CAG के अधिकारी और कर्मचारी |
| संसद द्वारा गठित रेगुलेटरी बॉडीज के सदस्य | RBI को छोड़कर अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं के सदस्य |
| सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी | न्यायाधीश और संबंधित कर्मचारी |
इन्हें नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| राज्य सरकार के कर्मचारी | राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी | भारत में सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी |
| RBI और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी | भारतीय रिज़र्व बैंक, SEBI, IRDAI, PFRDA आदि के कर्मचारी |
| बैंक पेंशनर्स | बैंक से सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारी |
कब लागू हुआ था पहला वेतन आयोग?
पहला वेतन आयोग (First Pay Commission) भारत सरकार द्वारा 1946 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 1947 से लागू की गई थीं। इस आयोग का उद्देश्य था-स्वतंत्रता से पहले के ब्रिटिश शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को व्यवस्थित और समान बनाना।
8 pay commission new update: 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 30%–34% तक की वृद्धि हो सकती है। कुछ अनुमानों में न्यूनतम बेसिक पगार ₹18,000 से बढ़कर-₹51,480 तक जाने की संभावना बताई गई है। लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि अभी तक अधिकारी रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि कितना बढ़ेगा, और आखिर कब लागू होगा, इसमें देरी भी हो सकती है।
