लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार की तरफ से सैलरी में इजाफे करने का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अब सिर्फ 9 महीने बचे हैं। इसे देखते हुए भारत पेंशनर्स समाज ने अपनी मांगें रखी हैं। संगठन ने मांग की है कि बढ़ते खर्च को देखते हुए रिटायर कर्मचारियों की कम से कम पेंशन (Minimum Pension) बढ़ाकर 45,000 रुपये की जाए। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर में भी सुधार करने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि बुजुर्ग कर्मचारी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें।
न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग
पेंशनर्स समाज की मांग है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाएं। उनका कहना है कि अभी 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बढ़ते खर्चों को देखते हुए बहुत कम है। इसलिए इसे बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि न्यूनतम पेंशन किसी भी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का कम से कम आधी (50%) होनी चाहिए।
कितनी बढ़ेगी पेंशन?

नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर 3.83 करने की मांग की है। अगर सरकार इसे मंजूरी दे देती है, तो कर्मचारियों की पेंशन सीधे 3.83 गुना तक बढ़ जाएगी।
| मौजूदा पेंशन | 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित पेंशन |
|---|---|
| ₹9,000 | ₹34,470 |
| ₹10,000 | ₹38,000+ |
| ₹20,000 | ₹76,600 |
| ₹30,000 | ₹1,14,900 |
| ₹40,000 | ₹1,53,200 |
| ₹50,000 | ₹1,91,500 |
फैमिली यूनिट 5.2 करने की मांग
इसके अलावा संगठन ने फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग भी की है, उनका कहना है कि फैमिली यूनिट में माता-पिता को भी जोड़ा जाएं। हाल में फैमिली यूनिट 3 है, जिसे बढ़ाकर 5.2 करने की मांग की है।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। सरकार के नियमों के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने यानी मई 2027 तक का समय मिला है। रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही इसके लागू होने की तारीख साफ होगी।


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