श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को विश्वास व्यक्ति किया कि व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति (ओएसएच) संबंधी संहिता को आगामी बजट सत्र में संसद की मंजूरी मिल जाएंगी। खदानों की सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन के दौरान गंगवार ने संवददाताओं के साथ अलग से बातचीत में कहा, ‘‘हमें संसद की स्थायी समिति से ओएसएच संहिता वापस मिलने की पूरी उम्मीद है।
इस पर 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र में विचार किए जाने और पारित होने की संभावना है।’’ हालांकि, मंत्री ने कहा कि श्रम मंत्रालय संसद के दोनों सदनों से पारित कराने को लेकर ओएसएच समेत तीनों संहिताओं को आगे बढ़ाएगा। विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थिति पर तैयार विधेयक को संसद के बजट सत्र में मंजूरी मिलने की संभावना है।
इस विधेयक को पिछले साल अक्टूबर में स्थायी समिति को भेज दिया गया था। मंत्रालय यह उम्मीद कर रहा है कि समिति ओएसएच संहिता पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान सौंप देगी। अगर इसमें कोई बड़े बदलाव का विचार नहीं किया गया तो इसे इस सत्र में पारित कराया जा सकता है। बजट सत्र अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा।
मंत्रालय ने दिसंबर में औद्योगिक संबंध संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता को विचारार्थ संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया था। तीनों संहिताओं को पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया और बाद में उसे विचार के लिए समिति के पास भेज दिया गया। मजदूरी संहिता भी स्थायी समिति को भेजी जा चुकी है।
श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय मौजूदा 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को संहिताबद्ध कर रहा है। मजदूरी संहिता को पिछले साल संसद ने मंजूरी दे दी। कानून का क्रियान्वयन संहिता के तहत नियम तैयार होने के बाद क्रियान्वित किया जाएगा।


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