भारत में कोरोना का कहर जारी है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच, कांग्रेस ने दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शुक्रवार को केजरीवाल सरकार से 10 सूत्री मांग की और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के सभी महानगरों के गरीबों, मजदूरों और आम लोगों को तत्काल राहत देने की जरूरत है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने केजरीवाल सरकार से यह सवाल भी किया कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस तीसरे चरण की तरफ बढ़ चुका है?
उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ”आबादी के हिसाब से जांच हो। जांच के मामले में दुनिया में भारत सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं रहना चहिए।” माकन ने दिल्ली की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा, ”दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,640 मामले आए हैं। 135 मामले ऐसे हैं जिनके स्रोत के बारे में पता नहीं है। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि क्या दिल्ली में कोरोना वायरस तीसरे चरण में जा रहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली देश में एक मात्र राज्य है जहां 55 चिकित्साकर्मी संक्रमित हुए हैं। माकन ने दिल्ली में एक पिज्जा डिलिवरी बॉय के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का हवाला देते हुए सरकार से मांग की कि जितने लोग भी लॉकडाउन से छूट के दायरे में आते हैं, उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए, यह बाध्यकारी हो और इसके लिए अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ”दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार हैं। हमारी मांग है कि इन्हें शहरों के अंदर रोका जाना चाहिए। इन्हें सुविधा दी जाए। प्रवासी कामगारों और रेहड़ी-पटरी वालों तथा रिक्शा चालकों को 7,500 रुपये लॉकडाउन के दौरान हर महीने दिए जाने चाहिए।” माकन ने कहा, ‘‘दिल्ली में सबसे ज्यादा फिक्स्ड चार्ज है। कामकाज बंद है। छोटे उद्योगों और दुकानदारों के बिजली कनेक्शन पर फिक्स्ड चार्ज खत्म किया जाए। राजस्थान और पंजाब की सरकार ने ऐसा किया है।” उन्होंने यह मांग भी की कि 60 फीसदी घरों तक दो महीने का राशन पहुंचाया जाए। निजी स्कूलों में शिक्षकों को 75 फीसदी वेतन सरकार दे और तीन महीने की फीस नहीं ली जाए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मजदूरों का 75 फीसदी वेतन दिल्ली सरकार दे। सफाईकर्मियों को तीन महीने के लिए 7,500 रुपये मासिक दिया जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार से यह आग्रह भी किया कि पानी का बिल अभी नहीं लिया जाए और जहां पानी नहीं है वहां लोगों के घरों में पानी पहुंचाए जाए। माकन ने कहा, ”पंजाब और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन का दो महीने का अग्रिम भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ साथ दूसरे महानगरों में भी ये कदम उठाए जाने चाहिए।
उधर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में जांच सुविधाओं को व्यापक बनाने के लिए एमसीडी अस्पतालों में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सके। उन्होंने दावा किया वर्तमान में किसी भी एमसीडी अस्पताल में कोविड-19 महामारी के परीक्षण लिए सुविधाएं नहीं है। कुमार के मुताबिक, बड़ी संख्या में ओपीडी के मरीज एमसीडी अस्पतालों में जाते हैं । ऐसे में अगर इन अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो इस वायरस की जांच आसानी से की जा सकती है।
