जन विश्वास बिल और ‘जुर्म के बदले जुर्माना’: क्या भगोड़ों से वसूली का नया रास्ता?

भारत की कानूनी व्यवस्था लंबे समय से इस चुनौती से जूझती रही है कि छोटे-छोटे उल्लंघनों को भी आपराधिक अपराध बना दिया गया है, जिससे न केवल अदालतों पर बोझ बढ़ा बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम लाकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य है अनावश्यक आपराधिक प्रावधानों को खत्म करना और कानूनों को अधिक व्यावहारिक एवं व्यवसाय-अनुकूल बनाना।
सरकार के अनुसार, इस अधिनियम के तहत 40 से अधिक कानूनों में संशोधन किए गए हैं और 180 से ज्यादा प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज (अपराध की श्रेणी से बाहर) किया गया है। यानी जहां पहले छोटी-छोटी चूकों पर जेल का प्रावधान था, अब वहां केवल जुर्माना या प्रशासनिक दंड का प्रावधान रखा गया है। यह बदलाव ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने और निवेशकों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन इस पूरे विमर्श के बीच एक बड़ा और दिलचस्प सवाल उभरकर सामने आता है क्या आर्थिक अपराधों में भी इसी तरह का मॉडल अपनाया जा सकता है? क्या ‘जुर्म के बदले जुर्माना’ का रास्ता उन बड़े आर्थिक अपराधियों पर भी लागू हो सकता है, जो देश छोड़कर भाग गए हैं?
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली केवल धन-वसूली तक सीमित नहीं है। गंभीर आर्थिक अपराधों, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी, या भ्रष्टाचार में दंड का उद्देश्य केवल नुकसान की भरपाई नहीं, बल्कि अपराध को हतोत्साहित करना और कानून के प्रति सम्मान बनाए रखना भी है। इसलिए यह मान लेना कि केवल पैसे जमा कर देने से सभी आपराधिक आरोप स्वतः समाप्त हो जाएंगे, कानून की वर्तमान संरचना के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और कानून के आधार पर ही निर्णय लेती है। फिर भी, जन विश्वास अधिनियम ने एक नई सोच को जन्म जरूर दिया है, क्या हर गलती को अपराध मानना जरूरी है?
क्या आर्थिक विवादों को अधिक व्यावहारिक तरीके से सुलझाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के भगोड़े आर्थिक अपराधियों से हजारों करोड़ रुपये की वसूली इसी तरह संभव हो सकती है? यदि हम भगोड़े आर्थिक अपराधियों जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि के मामलों को देखें, तो यह साफ है कि इनसे जुड़े विवाद केवल आपराधिक नहीं, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान से भी जुड़े हैं। बैंकों का हजारों करोड़ रुपये का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में यदि कोई व्यवस्था इस प्रकार बनाई जाए, जिसमें आरोपी से पूरा पैसा, ब्याज सहित वसूल किया जाए, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा कदम हो सकता है।
जन विश्वास अधिनियम का असली उद्देश्य भी यही है कानून को सरल, न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाना। यह अधिनियम छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक दायरे से बाहर निकालता है, लेकिन गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए अभी भी कड़े प्रावधान बनाए रखता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कानून को केवल दंड का माध्यम न मानें, बल्कि उसे एक सुधारात्मक और संतुलित व्यवस्था के रूप में देखें। जहां आवश्यक हो, वहां सख्ती हो; और जहां संभव हो, वहां समाधान और सुधार का रास्ता अपनाया जाए।
अंततः, यह बहस केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और आर्थिक भी है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जहां हर गलती पर जेल हो? या फिर ऐसी व्यवस्था, जहां नुकसान की भरपाई के साथ न्याय भी सुनिश्चित हो? जन विश्वास अधिनियम ने इस दिशा में एक शुरुआत जरूर की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार और न्यायपालिका इस सोच को किस हद तक आगे बढ़ाते हैं और क्या वाकई देश के भगोड़े आर्थिक अपराधियों से हजारों करोड़ रुपये की वसूली का कोई नया रास्ता निकलता है। जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद में दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। इसके बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ने इसे जुलाई–अगस्त 2023 के दौरान पारित कर दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 बन गया।
यह अधिनियम आधिकारिक रूप से लागू (अधिसूचित) हो चुका है, लेकिन इसका पूरा प्रभाव एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध में लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अलग-अलग मंत्रालय अपने-अपने कानूनों में बदलाव लागू करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बना रहे हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले से जुड़े मामले में कंपनी के प्रमोटरों नितिन और चेतन सांडेसरा के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त करने पर सहमति दी, जब उन्होंने ₹5,100 करोड़ से अधिक की राशि जमा कर दी और शेष ₹ 4,689 करोड़ का भुगतान करने का आश्वासन दिया। स्टर्लिंग बायोटेक ने 2008 से 2016 के बीच ₹8,100 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया था, जिसके बाद 2017 में सीबीआई ने ₹5,383 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की। ईडी ने भारत और विदेशों में ₹9,700 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं और कई व्यक्तियों व कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए। सांडेसरा बंधु 2017 में देश छोड़कर फरार हो गए और 2020 में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामलों को एक साथ समाप्त करने की मांग की। 18 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार की ओर से ₹5,100 करोड़ के समझौते का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सभी लंबित मामलों को समाप्त कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि सरकार जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम को न्यायालय की निगरानी में गठित एक समिति के माध्यम से लागू करे, तो मेरा मानना है कि बैंकों के हजारों करोड़ रुपये की वसूली संभव हो सकती है।

– संगीता शर्मा