क्या राम माधव को मिलेगी राज्यसभा?

’मेरे चेहरे पर थे इतने खरोंचों के निशान कि मेरा आइना भी लहूलुहान हो गया
सुना है तूने किसी को इस कदर इतना चाहा है कि इन दिनों वह भगवान हो गया’
नितिन नबीन की नई टीम में राम माधव को एकबारगी पुनः भाजपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अमित शाह के जमाने में वे पार्टी महासचिव थे, पर नड्डा ने अपने अध्यक्षीय काल में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पर इस दफे माधव को चुनावी राज्य उत्तराखंड के साथ-साथ तमिलनाडु का भी प्रभारी बनाया गया है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले राम माधव का तमिलनाडु में एक बड़ा काम है, वैसे भी उन्हें बार्डर स्टेट का एक्सपर्ट माना जाता है। अपनी संस्था ‘इंडिया फाउंडेशन’ की मदद से उन्होंने तमिल शरणार्थियों के लिए भी काफी काम किए हैं, उन्हें तमिलनाडु का प्रभार देने के पीछे दिल्ली शीर्ष की एक और मंशा हो सकती है कि वे राज्य में हिंदी विरोधी दुर्भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा देने का काम करें, दूसरा टीवीके प्रमुख विजय से समन्वय स्थापित कर उन्हें दिल्ली के प्रति नरम करें। 62 वर्षीय राम माधव अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, चुनांचे इस बार इस बात की बहुत चर्चा है कि उन्हें इस दफे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में लाया जा सकता है। भाजपा को उत्तराखंड में एक और यूपी में 8 राज्यसभा सीटें मिल सकती है। 16 अक्तूबर को इसके चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पाने के लिए भाजपा नेताओं में होड़ मची है। फिलहाल जिन नामों पर चर्चा है, वे हैं बीएल यानी बनवारी लाल वर्मा जो मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इनके अलावा स्मृति ईरानी, संजीव बलियान, हरीश द्विवेदी, श्रीकांत शर्मा, सत्यपाल सिंह आदि के नामों की भी चर्चा है।
ज्ञानेश रहेंगे या जाएंगे?
यह लाख टके का सवाल है कि आखिर बकरे की मां कब तक खैर मानएगी, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की विस्फोटक रपट के बाद चुनाव आयोग खास कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त चुनाव आयोग की डायरेक्टर जरनल (आईटी) सीमा खन्ना विपक्षी दलों के साथ-साथ जेनज़ी के निशाने पर है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने मुख्य चुनाव आयुक्त के फौरन इस्तीफे की मांग की है, यह भी कहा है कि ’इन पर अपराधिक मुकदमा चलाया जाए और उनसे यह पूछा जाए कि किसके निर्देश पर उन्होंने ऐसा किया।’ ज्ञानेश कुमार पर कोई कार्यवाही नहीं होने की सूरत में सीजेपी ने 2 अक्तूबर से देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कही है। सनद रहे कि ‘एसआईआर’ की प्रक्रिया को लेकर दोनों चुनाव आयुक्त यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कोई 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। कहना न होगा कि इस मामले ने सुप्तप्राय विपक्ष में एक नई जान फूंकने का काम किया है। शायद यह विपक्षी इतिहास में पहली बार है कि टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ने सीपीएम महासचिव को पहली बार स्वयं फोन कर उनसे यह आह्वान किया कि ’दोनों पार्टियों को साथ आकर इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने की जरूरत है।’ इस पूरे मामले से केंद्र सरकार का अति महत्वाकांक्षी परिसीमन बिल का भविष्य भी अधर में अटक गया लगता है। केंद्र सरकार मानसून सत्र के विलंबित अध्याय को पुनः बुलाने का जो इरादा रखती थी इस पर भी फिलहाल विराम लग गया लगता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इतनी प्रतिकूल आवाजों के शोर में क्या सरकार अपने प्यारे ज्ञानेश कुमार को बचा ले जाएगी या फिर अपने इरादों की बलि लेनी पड़ेगी? सरकार की असली अग्नि परीक्षा तो यही है।
हर्ष में क्यों नहीं हैं केशव?
अगर आपको याद हो तो यूपी के डिप्टी सीएम और दिल्ली के दुलारे केशव प्रसाद मौर्य 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में सिराथू से सपा की पल्लवी पटेल से करारी हार का चोट खा गए थे, पर चूंकि इनके ऊपर दिल्ली की असीम कृपा बरसती रही है और दिल्ली इन्हें योगी आदित्यनाथ की काट के तौर पर खड़ा करने की कोशिश करता रहा है, चुनांचे हारे को हरि नाम कहने के बजाए केशव को एकबारगी पुनः यूपी में डिप्टी सीएम पद पर काबिज कर दिया गया था। सूत्रों की मानें तो आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में मौर्या का मन सिराथू से खट्टा हो गया है सो, उन्होंने लाख परिश्रम के बाद अपने लिए एक नई सीट की तलाश पूरी कर ली है, यह सीट उत्तरी प्रयागराज बताई जाती है। फिलवक्त यहां से हर्ष वाजपेयी भाजपा के निर्वाचित विधायक हैं, हर्ष यानी हर्षवर्द्धन वाजपेयी भाजपा में आने से पहले बसपा में थे, पर क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता अच्छी-खासी है। इनकी दादी स्व. डॉ. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी और पिता अशोक वाजपेयी की गिनती भी नामचीन राजनेताओं में होती है। प्रयागराज उत्तरी सीट पर वैसे भी ब्राह्मण मतदाता एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा इस सीट पर कायस्थ व अल्पसंख्यक वोटरों का भी खासा दबदबा रहता है। इस सीट का ताना-बाना ही कुछ ऐसा है कि आमतौर पर यहां मतदाता उम्मीदवार की योग्यता को आधार बना कर वोट करते हैं, अब इस सांचे में केशव प्रसाद मौर्य कितने फिट आ पाएंगे यह एक विचारणीय प्रश्न है लेकिन जब से वाजपेयी को केशव के इरादों की भनक मिली है, उनकी राज्य के इस डिप्टी सीएम से बेतरह ठन गई है।
चुनावी मोड में जयंत
रालोद के जयंत चौधरी सपा मुखिया अखिलेश यादव से एक सियासी रार ठानने के बाद अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी भाजपा शीर्ष से अबतलक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर सीटों की गिनती का पेंच अब भी फंसा हुआ है, जयंत जितनी सीटें मांग रहे हैं भाजपा नेतृत्व उन्हें उतनी सीटें देने में आनाकानी कर रहा है, पर हां, इस बीच एक सुलह का फार्मूला जरूर निकल आया है, जिसके तहत ’निशान तुम्हारा, उम्मीदवार हमारा’ की तर्ज पर जयंत की कई सीटों पर पीछे से भाजपा अपना उम्मीदवार उतार देगी, जहां उसे लगेगा कि फलां सीट पर लड़ाई लड़ने के लिए जयंत के पास कोई माकूल उम्मीदवार नहीं है। गठबंधन धर्म के इसी पेंच को सुलझाने के लिए पखवाड़े पूर्व जयंत ने पीएम मोदी से भी एक अहम मुलाकात की थी। दरअसल, इस दफे एनडीए गठबंधन जयंत के लिए भी एक मजबूरी बन गया है, क्योंकि बार-बार के उनके दल-बदल की प्रवृति से उनके कोर वोट बैंक में भी दरार पड़ गई है। यहां तक कि उनका सबसे पक्का कोर वोट बैंक जाट भी उनसे नाराज़ चल रहा है, षायद यही वजह है कि इस वक्त जयंत की पार्टी अपने चिरपरिचित गढ़ छपरौली में भी अपने दम पर जीतने के स्थिति में नहीं है। जाट वोट के अलावा अल्पसंख्यक वोटरों ने भी हमेशा जयंत का साथ दिया, पर एक बार जयंत भाजपा के पाले में चले गए तो मुस्लिम वोटरों का भी उनसे मोह भंग हो गया लगता है। वैसे भी 2028 में जयंत की राज्यसभा की मियाद खत्म हो रही है, अगर उन्हें फिर से ऊपरी सदन में चुन कर आना है तो इसके लिए वे भाजपा के रहमोकरम पर ही निर्भर हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा में उनकी पार्टी के पास मात्र 6 विधायक हैं। इसके अलावा उनके 2 लोकसभा सांसद भी हैं। समझा जाता है कि भाजपा ने जयंत को ऑफर दिया है कि ’वे चाहें तो अपनी पार्टी का विलय भगवा पार्टी में कर सकते हैं,’ इस बात के लिए शायद जयंत की पार्टी के दोनों (बागपत व बिजनौर) लोकसभा सांसद भी तैयार बताए जाते हैं। इन सांसदों की इच्छा केंद्र में राज्य मंत्री पद पाने की है। ऐसी सूरत में जयंत को भी पदोन्नत कर उन्हें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। पर भाजपा इस बात को लेकर किंचित उतनी जल्दी में नहीं है, पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि एक स्वतंत्र रालोद का अस्तित्व भाजपा के हक में है।
मोहम्मद शमी पर भाजपा के डोरे
अब एक स्वतंत्र रालोद का अस्तित्व क्यों भाजपा के हक में है, इसको इसी मिसाल के साथ समझा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी की कई सीटें इस कदर मुस्लिम दबदबे वाली हैं कि वहां से एक मुसलमान प्रत्याशी ही विजयी रह सकता है। अब भाजपा अपने चुनावी चिन्ह पर मुस्लिम उम्मीदवारों को सीधे चुनावी मैदान में उतारेगी तो नहीं सो ऐसे में रालोद उसकी चुनावी वैतरणी को पार लगा सकता है। सो, ताजा मामला भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़ा है, जिनकी पिछले दिनों रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से एक बेहद सारगर्भित मुलाकात हुई। यूं तो बताने के लिए ऐसा बताया गया कि जयंत ने अपने सांसद निधि से अमरोहा में खेलों के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की थी, सो शमी इसी बात का आभार व्यक्त करने के लिए यूं अचानक जयंत से मिलने आ पहुंचे थे। जबकि सुगबुगाहट इस बात को लेकर तेज है कि भाजपा जयंत के कंधे पर बंदूक रख कर शमी को रालोद के टिकट पर अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। सनद रहे कि शमी सदर तहसील के सहसपुर के रहने वाले हैं। अमरोहा की चार विधानसभा सीटों में से कम से कम दो सीटें तो यकीनन मुस्लिम दबदबे वाली हैं। यही वजह है कि यह अब तक सपा का गढ़ रहा है। सनद रहे कि इस दफे रालोद की डिमांड अमरोहा और नौगावां सादत सीटों की है। अगर रालोद के खाते में अमरोहा सीट आती है, तो शमी यहां से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहां 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और इसमें से भी अकेले 70 हजार तो तुर्क मुसलमानों के वोट हैं, जिसकी रहनुमाई मोहम्मद शमी स्वयं करते हैं, क्योंकि वे भी एक तुर्क मुसलमान हैं। यह सीट लगातार 5 बार से सपा के खाते में जा रही है, फिलवक्त यहां से सपा के महबूब अली विधायक हैं। वैसे भी षमी पिछले काफी समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था।
…और अंत में
भाजपा हिमाचल प्रदेश में एक नया व फ्रेश चेहरा ढूंढ रही है, इस कड़ी में पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेश की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष इंदुबाला गोस्वामी का नाम सुर्खियों में है। टीम नितिन नबीन में जगह पाने से चूक गईं इंदुबाला को दिल्ली और महती जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रहा है। यह हिमाचल की एक प्रखर ब्राह्मण चेहरा हैं, जो कांगड़ा जिले से आती हैं। 30 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहीं इंदु 1999 में पहली बार धूमल सरकार में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थीं, 2016 में यह भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनीं और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं। यह पालमपुर विधानसभा सीट से 2017 का चुनाव लड़ी थीं, पर हार गई थीं।