बैंक हड़ताल और आम जनता

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंक और अर्थव्यवस्था दोनों अलग-अलग शब्द जरूर हैं लेकिन दोनों का संबंध अटूट है। कहने का अभिप्राय यह है कि बैंकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है जो देश के आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और पूंजी निर्माण को गति प्रदान करते हैं। बैंक आम जनता से उनकी बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जमा की गई राशि का उपयोग करके बैंक किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों को विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण देते हैं। बैंक धन को उत्पादन और निवेश के कार्यों में लगाते हैं जिससे पूंजी का निर्माण होता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक लम्बा इतिहास रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पहली लहर 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में देखी गई और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर 1980 में आई।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता कई कारणों से महसूस की गई, क्योंकि वे देश के बड़े व्यवसायों और विशाल उद्योगों के लिए बहुत सहायक थे। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र और लघु उद्योगों को भी विकास के लिए वित्तीय मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीयकरण से पहले इन सभी कारकों पर विचार किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अस्तित्व में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार करना था। इनका लक्ष्य जनसमुदाय की सेवा करना था। इसके अलावा, देश की विदेशी व्यापार, आवास और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम आदि जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी।
राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली का अनुभव भारत के लिए काफी लाभकारी रहा। अगर बैंकों की हड़ताल हो जाए तो पूरा अर्थतंत्र ठप्प होकर रह जाता है। देशभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितम्बर तक तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानि यूएफबीयू ने बुलाई है। हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों में 5 दिन काम आैर 2 दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग है। अभी बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन काम करते हैं। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं जबकि बाकी शनिवार को काम होता है। बैंक यूनियनों के मुताबिक 2012-13 में बैंक कर्मचारियों की संख्या 886 लाख थी, जो मार्च 2025 तक घटकर 7.58 लाख रह गई। वहीं बैंकिंग कारोबार 283 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा हो गया है। काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। हड़ताल से जुड़ा दूसरा मुद्दा प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन यानि पीएलआई का है। पीएलआई व्यवस्था 2020 में वेतन समझौते के तहत शुरू की गई थी। इसका लाभ चौथे स्तर और इससे ऊपर के अधिकारियों को दिया गया जबकि निचले स्तर के अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया। बैंक यूनियनों ने प्रोत्साहन के बंटवारे पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। हड़ताल चाहे बैंकों की हो चाहे बस और ट्रक ऑपरेटरों की हो, डॉक्टरों की हो या फिर शिक्षकों की हो इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। हड़तालें पहले भी होती रही हैं लेकिन हर हड़ताल की कीमत आम आदमी क्यों चुकाए।
हड़ताल की खबर आते ही चेतावनियां और परामर्श जारी होने लगते हैं। सलाह दी जाती है कि आप अपना जरूरी लेन-देन निपटा लें। नगदी निकाल लें, चैक जमा करा दें। यानि व्यवस्था ठप्प होने से पहले इंतजाम भी देश के नागरिक ही करेंगे। तीन दिन की हड़ताल से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। रोजमर्रा का वित्तीय लेन-देन आैर व्यावसायिक गतिविधियां ठप्प हो जाएंगी। चैक की क्लियरिंग रुक जाएगी। बड़े व्यावसायिक भुगतानों, व्यापारिक बिलों और ऋण की किश्तों के समय पर भुगतान में देरी होगी। वेतन देरी से आएगा​ जिससे बाजार में नगदी के प्रवाह पर असर पड़ेगा। बैंक हड़ताल से शार्ट टर्म में प्रोफिट कमाने पर बुरा असर पड़ताल है। सवाल बैंक कर्मचारियों की मांगों से भी ज्यादा उस व्यवस्था पर है जो हड़ताल की स्थिति पैदा करते हैं। राजधानी में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी बैंकों की हड़ताल रही थी और इस हड़ताल के तुरन्त बाद महीने का दूसरा शनिवार, रविवार आैर गणेश चतुर्थी का त्यौहार पड़ गया। लगातार चार दिन तक सभी को वित्तीय असुविधा का सामना करना पड़ा। यद्यपि देश में डिजिटल बैंकिंग बड़ी है। छोेटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन छोटे व्यापारियों को बैंकिंग व्यवस्था आैर लाखों लोगों के लिए हर काम ऐप से सम्भव नहीं है। बुजुर्ग की दवा, दुकानदारों का भुगतान या परिवार की जरूरी धनराशि अटक जाए तो बहुत परेशानी होती है। बैंक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार बातचीत करती रही है। फिर भी हड़ताल की स्थिति क्यों बनी। इसके ​िलए दोषी व्यवस्था है। यदि मार्च 2024 में समझौता हो गया था तो उसकी अधिसूचना अब तक जारी क्यों नहीं हुई। हड़ताल की तारीख नजदीक आने पर ही व्यवस्था हिलती हुई नजर आती है। लोकतंत्र में अपनी मांगों के ​िलए धरना-प्रदर्शन और हड़ताल का अधिकार है। बैंकिंग कर्मचारियों और सरकार का यह दायित्व है कि आम आदमी कम से कम प्रभावित हो। हड़ताल आती रहंेगी और जाती रहेंगी। कुछ मांगें मान ली जाएंगी, कुछ लम्बित रहेंगी। ​िफर सामान्य कामकाज शुरू होगा। आम आदमी मुसीबत झेलता रहा है और झेलता रहेगा।