प्रदेश के कर अधिवक्ताओं ने सौंपा वित्तमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन

करनाल : राष्ट्रीय एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल संगठन ने देश के जीएसटी पोर्टल पर आ रही तकनीकी खामियों तथा व्यापारियों के खातों को वकीलों को सत्यापित करने से रोकने के विरोध में प्रदेश भर के कर अधिवक्ताओं ने देश के वित्तमंत्री अरूण जेटली के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र सौंपा।

राष्ट्रीय एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल संगठन के प्रदेश कोर्डिनेटर एवं कर अधिवक्ता संजय अरोड़ा तथा प्रदेश कर बार संघ के सचिव एवं जिला कर बार करनाल के प्रधान मनोज मितल के नेतृत्व में लघु सचिवालय में डीसी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। प्रोफेशनल संगठन के प्रदेश कोर्डिनेटर संजय अरोड़ा ने बताया कि देश भर के कर अधिवक्ताओं ने जीएसटी कौंसिल को भी ज्ञापन पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल संगठन के प्रदेश कोर्डिनेटर एवं कर अधिवक्ता संजय अरोड़ा तथा प्रदेश बार संघ के सचिव मनोज मितल ने पंजाब केसरी को बताया कि जीएसटी कानून को लागू हुए 16 माह बीत चुके है।

लेकिन अब तक इसकी तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया जा सका है। अत: सरकार से निवेदन किया कि तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर किया जाए एवं कर अधिवक्ताओं को व्यापारियों के खातों को सत्यापित करने का अधिकार दिया जाए।

– हरीश चावला