गुरूग्राम : हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह की उपस्थिति में कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना) के तहत देश के लगभग 10 करोड परिवारों को पांच लाख रूपए तक का ईलाज निशुल्क किया जाएगा और इस कड़ी में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी) के अनुसार गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 175 प्राईवेट अस्पतालों को पैनल में लिया है ताकि ऐसे सभी लाभार्थी अपना ईलाज यहां पर जाकर करवा सकें। इसके अलावा, राज्य में जिन श्रमिकों के पास श्रम विभाग की कापी है और वे एसईसीसी में दर्ज नहीं हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना) के तहत कवर किया जाएगा।
सैनी गुरूग्राम के खांडसा रोड पर स्थाई रूप से खोली गए अंतोदय आहार योजना के अंतर्गत रियायती भोजनालय का उदघाटन करने के अवसर पर उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरूग्राम के विधायक श्री उमेश अग्रवाल व भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चैहान भी उपस्थित थे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरूग्राम के खांडसा रोड पर स्थाई रूप से अंतोदय आहार योजना के अंतर्गत रियायती भोजनालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की लोकहित व लोकप्रिय योजना है, क्योंकि मु यमंत्री की सोच है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में दस रूपए में 1150 कैलोरी का भोजन श्रमिकों व गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा 24 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार के आने के बाद से श्रमिकों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी शहरों में लेबर चैक पर श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है और इसी कडी में वे स्वयं भी लेबर चैक पर जाकर श्रमिकों का पंजीकरण करवा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण के कार्य में पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था लेकिन अब उस तथाकथित प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और अब कोई भी श्रमिक अपना पंजीकरण संबंधित ग्राम सचिव, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार या लोक निर्माण विभाग के जेई इत्यादि से वैरिफाई होने पर करवा सकता है।
इसके अलावा, केन्द्र की सात ट्रेड यूनियनों के दो सदस्यों का भी चयन किया गया है जो श्रमिकों का वैरिफिकेशन कर पंजीकरण के लिए सिफारिश करेंगे ताकि श्रमिकों का शोषण न हो और उन्हें समाज की मु यधारा में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की है और इसी कड़ी में मु यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत श्रमिक की बेटी के विवाह में 51 हजार रूपए की राशि के साथ-साथ 50 हजार रूपए की राशि विवाह की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे है।
इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक 8000 रूपए छात्रवृति, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 10000 रूपए छात्रवृति, स्नातंक के लिए 15 हजार रूपए छात्रवृति और स्नातकोत्तर के लिए 20 हजार रूपए छात्रवृति का प्रावधान किया गया हैं।
– सतबीर, अरोड़ा
