ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से किया आग्रह

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। गहलोत ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लगभग 37 हजार 247 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

उन्होंने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी से राज्य के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ 26 विभिन्न वृहद, एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। उन्होंने लिखा कि केन्द, सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के चलते इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना और इसकी जल्द क्रियान्विति सुनिश्चित करना आवश्यक है। बता दें कि ईआरसीपी परियोजना से झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को वर्ष 2051 तक पीने तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।