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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और समझौता करने वाले पूर्व नौकरशाहों को राज्यपाल नियुक्त कर इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है।
पार्टी के मुखपत्र ‘पीपुल्स डेमोक्रेसी’ के ताजा संपादकीय में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार पदों को बंटवारा करती है।
उसने कहा, ‘‘हाल ही में छह राज्यपालों की नियुक्ति से इसका खुलासा हुआ है कि कैसे राज्यपाल के पद को देखा जाता है और कैसे मोदी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है।’’ माकपा ने अयोध्या मामले के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि नजीर की नियुक्ति ‘लाभ के बदले लाभ पहुंचाने’ का मामले के रूप में देखा जा रहा है।
