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संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, जहां मणिपुर के साथ-साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी है। संसद में लगातार हो रहे हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में एक ऐसे बिल को पेश किया है जिसके बाद नए कानून बनते ही लोगों की ज़िन्दगी में खुद ही डिजिटली बदलाव आ जाएगा। संसद में लगातार वीयर्ध होने के बावजूद सरकार द्वारा पार्लियामेंट में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया। बता दें की ये बिल केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा लाया गया। जिसको ऊपर हो रहे लगातार विरोध को लेकर उन्होंने कहा की ये एक सामान्य बिल है।
डिजिटल बनेगा भारत
भारत सरकार देश की तरक्की लिए हर वो काम कर रही है, जिससे भारत अन्य विकसित देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर हो। जिस कारण भारत में हर दिन नए-नए कानून बनते हैं, नए-नए आविष्कार होते हैं, और सरकार अब लोगों को डिजिटल भारत से जोड़ने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को लेकर आयी है। जिसमें लोगों के अधिकारों को लेकर कई फायदे हैं। इस बिल के पास होने से देश में डिजिटली ऐसे बदलाव आएंगे जो शायद किसी विकसित देश में भी न आये हो।
क्या है ये बिल?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 ये एक ऐसा बिल है, जिसके अंतर्गत भारतीय लोगों के अधिकार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये एक ऐसा कानून है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही डेटा कानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे। इस बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करने के साथ-साथ हर व्यक्ति को अपने-अपने डेटा की सुरक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करना है। अभी संसद में इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी।
