दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा असेंबली फेलो की सेवाएं लेने के निर्देश के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली को उन लोगों द्वारा चलाया जाएगा जो कानून और संविधान का पालन करते हैं, “गुंडागर्दी से नहीं”। और दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर से जुड़े एसोसिएट फेलो 6 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक बने रहेंगे।
आप ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाया आरोप
पार्टी ने जारी एक बयान में दावा किया, “दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा रिसर्च फेलो को हटाने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर रोक लगा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को कानून और संविधान का पालन करने वालों द्वारा चलाया जाएगा, ऐसे 17 साथियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा उनके अनुबंधों को समाप्त करने को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने गुरुवार को नोटिस जारी किया और विधान सभा सचिवालय के साथ-साथ सेवा और वित्त विभाग से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता की सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और उन्हें वजीफा दिया जाएगा। आप के बयान में दावा किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के फेलो को “शक्तियों का दुरुपयोग करके मनमाने ढंग से हटा दिया गया”।
