दक्षिणी दिल्ली : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से सीलिंग का अभियान चलाया गया। इस कड़ी में डिफेंस कॉलोनी मार्केट में 50 संपत्तियों के बेसमेंट को सील किया गया। इन सभी पर संपत्ति के दुरुपयोग के मामले को लेकर सील लगाई गई है। वीवीआइपी रेस्त्रां के लिए मशहूर लोधी गार्डन के द गार्डन रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। एनडीएमसी के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन देर शाम के बाद रेस्त्रां संचालक द्वारा फायर सेफ्टी को लेकर रेस्त्रां बंद होने का बोर्ड लटका दिया गया।
भवन उपनियम में बदलाव कर मिले सीलिंग से राहत : जगदीश ममगाई
एकीकृत दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति के पूर्व चेयरमैन जगदीश ममगाई ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई पर लगी अस्थायी रोक, 31 दिसम्बर 2020 तक संरक्षित करने हेतु संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवालिया निशान लगाए जाने पर चिन्ता जताई है। वर्ष 2007 में यूपीए सरकार के केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अनधिकृत कॉलोनी, गांव एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर एक वर्ष के लिए कार्रवाई रोकने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
तब से लगातार कभी एक वर्ष तो कभी तीन वर्ष तक कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगती रही पर स्थायी समाधान के प्रति सार्थक प्रयास नहीं हुए। वर्ष 2007 में 8 फरवरी 2007 तक बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई को अस्थायी संरक्षण मिला जो बढते-बढते अब 30 जून 2014 तक बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में निर्मित 44 लाख से अधिक आवासीय व व्यवसायिक इकाईयों में से करीब दो लाख के करीब के ही नक्शे पारित(स्वीकृत) हैं।
सीलिंग मामले की जांच करेगी समिति
दिल्ली में चल रही सीलिंग से संबंधित मामलों की जांच दिल्ली विधानसभा की एमसीडी से संबंधित समिति करेगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने संबंधित मामले को भावना गौड़ की अध्यक्षता वाली एमसीडी समिति को भेज दिया। साथ ही निर्देश दिया कि जब भी समिति दिल्ली नगर निगम के तीनों आयुक्तों को बुलाती है तो उन्हें स्वयं मौजूद रहना होगा। वहीं इस मामले पर चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार 351 सड़कों के मामले में गंभीर है।
यदि दिल्ली नगर निगम के अधिकारी 22 तरीख की बैठक में सभी जरूरी कागज उपलब्ध करवा देते हैं तो अगले दिन ही दिल्ली सरकार नियम के तहत सड़कों को नोटिफाइड कर देगी। हालांकि इस मामले में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने सड़कों को नोटिफाइड करवाने के लिए पिछले तीन साल में कई बार दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया, उनसे चर्चा करने की कोशिश की लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। गुप्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं ने इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी और उन्होंने तत्काल नियम के तरह मोहलत भी दे दी। अब सब कुछ दिल्ली सरकार को करना है।
भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि निगम समय पर सभी जानकारी उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सीलिंग को लेकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गंभीर है तो इस मामले को जल्द सुलझा देना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए आप विधायक भावना गौड़, अजय दत्त सहित अन्य ने कहा कि निगम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सीलिंग करवा रहा है।
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