किसान आंदोलन: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान युवाओं की मौत पर FIR दर्ज नहीं करने के लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जिस तरह से हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है वह निंदनीय है। पंढेर ने FIR दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाया, जबकि बातचीत के दौरान सभी मांगें मान ली गईं। शुभकरण सिंह की मौत पर पंजाब सरकार से बातचीत चल रही थी, हमारी सभी मांगें मान ली गईं, हमला करने वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए, पंजाब सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे। शुभकरण सिंह से कहा कि उनके परिवार से मुआवजे पर बातचीत की जाए और उनके पोस्टमॉर्टम के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अब 14 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लेकिन पंजाब सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है।
- सरवन सिंह ने युवा की मौत पर FIR दर्ज नहीं करने के लिए सरकार पर भड़के
- पंजाब सरकार हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही- किसान नेता
- पंढेर ने FIR दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाया
- हमला करने वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज हो- किसान नेता
सरकार हमारे शहीदों का अपमान कर रही- किसान नेता
किसान नेता ने आगे कहा, जब आप विश्वास करते हैं तो वे विश्वास पर खरे क्यों नहीं उतरते? या तो अधिकारियों के साथ कुछ समस्या है। केवल वे ही जान सकते हैं कि समस्या क्या है या समस्या कहां है। अब, शुभकरण सिंह का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है, पंजाब सरकार हमारे शहीदों की शहादत का अपमान कर रही है, यह निंदनीय है। उन्होंने किसानों पर बलों के क्रूर कृत्यों की निंदा करते हुए निष्क्रियता के लिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वे कह रहे हैं कि घटना स्थल की जांच करनी होगी चाहे वह पंजाब में हो या हरियाणा में। अब मामला इस पर अटक गया है, वे इस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने क्रूर कृत्य किया, जिंदा गोलियां चलाईं, और पंढेर ने कहा, हमारे किसानों पर गैस और रबर की गोलियां फेंकी गईं। लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, वरिष्ठ अधिकारी भी हमें बताते हैं कि पहली FIR के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, हम पहले ऐसा करते हैं और फिर जांच शुरू करते हैं लेकिन पंजाब सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है।
पंजाब सरकार के रुख पर सवाल उठाया
किसान नेता ने विरोध पर पंजाब सरकार के रुख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हम पर दबाव डाल रही है, वे सरकार तोड़ देंगे, वे 356 लगा देंगे। उन्हें रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा यह बहुत अच्छा है। एक तरफ, वे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम किसानों और मजदूरों के साथ खड़े हैं, उनके विरोध करने का अधिकार है और पंजाब सरकार कुछ भी नहीं करेगी। फिर जहां बैरिकेडिंग की गई है, ग्रामीण जिस पुल पर जा रहे हैं, वह उसी में है पंजाब का क्षेत्र, आपने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया।
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