सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड काल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बेहद मददगार रहा क्योंकि महामारी के संकटकाल में जब सब कुछ बंद हो गया था तब आईटी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, अदालतों में मामलों की सुनवाई और लोगों का कामकाज निर्बाध रूप से चला।
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने राकांपा की फौजिया खान के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि आईटी क्षेत्र का जीडीपी में आठ फीसदी योगदान है। उन्होने बताया ‘‘46 लाख लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनमें से 14 लाख महिलाएं हैं। 2019 के बाद से दो लाख और लोगों को आईटी में नयी नौकरी मिली है।’’
प्रसाद ने कहा ‘‘कोविड काल में सब कुछ बंद रहा लेकिन आईटी के जरिये सब कुछ चलता रहा। काम आईटी के जरिये हुआ और बच्चों ने भी इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की। ’’ प्रसाद ने बताया ‘‘महामारी के एक साल के दौरान बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चली है।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में करीब 70 लाख मामलों की डिजिटल माध्यम से सुनवाई हुई। यूपीआई, डिजिटल भुगतान के मामले में भारत अग्रणी रहा है। यह सब कुछ आईटी … इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से ही हो पाया है।’’
उन्होंने बताया ‘‘ब्रॉड बैंड के विस्तार में यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसका पूरा लाभ मिले। बड़े स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों की चिंता कम हो पाती है। हमें उन पर ध्यान देना है। ’’ प्रसाद ने यह भी बताया कि भारत नेट परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है।
