चीन के साथ जारी सीमा तनाव के बीच, सरकार ने युद्ध की तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सरकार ने रक्षा बलों को 500 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय शक्ति प्रदान की है जिसके तहत वे किसी भी हथियार प्रणाली को खरीद सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया, “नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं की प्रक्रिया के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए तीनों सेवाओं को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि इस परियोजना के तहत, सैन्य मामलों के विभाग के परामर्श से रक्षा बल किसी भी हथियार को खरीदने के लिए जाते हैं, जो उन्हें लगता है कि युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक होगा या उनकी सूची में कम होगा।
तीनों सेनाओं ने पहले ही हथियारों और उपकरणों की एक सूची तैयार करना शुरू कर दिया है जिनकी उन्हें आवश्यकता है और कम से कम समय में खरीद सकते हैं। पिछले चार वर्षों में रक्षा बलों ने उरी हमलों के बाद कई पुर्जों और मिसाइलों का स्टॉक किया था जो उस समय तक आपूर्ति में कम थे।
यह विकास भारतीय और चीनी सेनाओं के छह-सप्ताह के गतिरोध पर लद्दाख के कई क्षेत्रों में हुआ है। चीनी सेना के 20 भारतीय सेना के जवानों की मौत और 76 के आसपास घायल होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर रूप से तनाव में आ गए थे।
भारतीय सेना के साथ-साथ भारतीय वायु सेना पहले से ही एलएसी के साथ अपनी परिचालन क्षमताओं में सुधार कर रही है ताकि किसी भी चीनी संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
