कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार जनविरोधी गतिविधियों में लिप्त है और किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली लाने की दिशा में प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत राज्य के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) का अंतरण उनके बैंक खातों में किया। इस अवसर पर बघेल ने सोनिया गांधी का लिखित संदेश पढ़ा।
गांधी ने अपने खित संदेश में कहा है, ‘‘मौजूदा परिवेश में केंद्र की भाजपा नीत सरकार जनविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। खासकर किसानों के हित के प्रति उदासीन है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके खिलाफ हर संभव कदम उठा रही है, कानून बना रही है, शोषण कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों गंभीरता से अमल करते हुए आम जन और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर उनके जीवन में खुशहाली पैदा करने की दिशा में सतत प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि ‘न्याय’ योजना के तहत धान और गन्ना उत्पादकों के लिए निर्धारित अनुदान राशि में से 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त आज दे रही है, जो प्रशंसनीय कदम है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने सेंट्रल विस्टा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि राज्य सरकार ने आर्थिक संकट के दौरान मुख्यमंत्री निवास और राजभवन का निर्माण कार्य रोक दिया और किसानों से किए गए वादों को पूरा किया।
पुनिया ने कहा कि महामारी के दौर में पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार किसानों से किए गए वादे पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट को देखते हुए विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है, लेकिन किसानों से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) का अंतरण उनके बैंक खातों में किया। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में सात करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित किया।
