फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने यानी मार्च में आम लोगों को चौतरफा महंगाई की मार पड़ी है। दूध से लेकर पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राज्यसभा में भी आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढोतरी को लेकर विपक्ष ने ज़ोरदार हंगामा किया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर केंद्र को घेरा।
खड़गे ने कहा, हमारी पार्टी की ओर से 267 का नोटिस पहले ही दिया गया था, जिसे हम सदन में उठा रहे थे तब अध्यक्ष ने कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। जो भी अवश्य चीज़े हैं उसकी क़ीमत बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार फिर एक बार जो उनकी गरीबो के खिलाफ नीति है वो उन्होंने जाहिर कर दी है। आज जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं। हर वे एक्साइज़ ड्युटी भी बढ़ा रहे हैं।
इससे पहले खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि, “पीएम मोदी जी को देश के अधिकांश हिस्सों में 1,000 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर का ‘लक्ष्य’ हासिल करने के लिए बधाई। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी दैनिक ‘विकास’ होगा। एकमात्र किफायती मोदी सरकार के तहत चीजें सांप्रदायिकता और नफरत हैं। बाकी सब कुछ महंगा है।”
Congratulations to PM Modiji for achieving his ‘target’ of ₹1000 per LPG cylinder in most parts of the country.
There will now be daily ‘Vikas’ in Petrol & Diesel prices as well.
The only affordable things under Modi Govt are communalism & hatred. Everything else is expensive.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 22, 2022
पार्टी नेता शशि थरूर ने कहा, “वे बस चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे।” इस बीच, राज्यसभा में कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए सदन में निलंबन नोटिस दिया है। उन्होंने कहा, “खाना पकाने की गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि पर चर्चा करने के लिए 22/3/22 के लिए नियम 267 के तहत व्यापार/ नोटिस का निलंबन।” टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी उच्च सदन में इस मुद्दे पर निलंबन नोटिस दिया है।
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पहले से ही थी ईंधन की कीमतें में बढ़ोतरी की अटकलें
गौरतलब है कि अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मार्च में ही कई चीज़ों के दामों में इजाफा होने लगा है। उल्लेखनीय है कि अटकलें पहले से थीं कि ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं।
सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र ने 4 नवंबर 2021 को उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। सरकार ने पेट्रोल पर शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे ईंधन की कीमतों में काफी कमी आई थी।