आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अभियोजन निदेशक (डीओपी) के कार्यालय का डिजिटलीकरण तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई. एस. मेहता की पीठ को अतिरिक्त सरकारी वकील के. डी. पचौरी ने डिजटलीकरण के जारी कार्य में प्रगति की स्थिति से अवगत कराया।
उन्होंने डीओपी के कार्यालयों के डिजटलीकरण के लिए किये जा रहे कार्यों की स्थिति पर अभियोजन निदेशक (पदेन) द्वारा दाखिल किये गये हलफनामे को पीठ को सौंपा। अभियोजन निदेशक ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि यह कार्य तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
वैवाहिक दुष्कर्म को तलाक की वजह मानने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिल्ली सरकार डीओपी को डेटा एंट्री ओपरेटरों समेत पर्याप्त उपकरण एवं तकनीकी कर्मी प्रदान करने और उनके कार्यालय का डिजटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर करे।
