Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। ये फैसले सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगी।
यह समिति आम लोगों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से राय लेकर एक ऐसा कानून तैयार करेगी जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी के लिए समान नियम तय करेगा। अभी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होने से कई बार कानूनी दिक्कतें आती हैं, जिन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
Chhattisgarh Cabinet Meeting: महिलाओं को जमीन खरीद में बड़ी राहत
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाएं आसानी से संपत्ति खरीद सकेंगी और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। हालांकि इससे सरकार को कुछ राजस्व नुकसान होगा, लेकिन महिलाओं के हित को प्राथमिकता दी गई है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधा
देश की सेवा करने वाले सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वे जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट पा सकेंगे। इससे उन्हें अपना घर बसाने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों से जमीन आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही, सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों) को जोड़कर निवेश के नए रास्ते खोले जाएंगे और PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेत खनन व्यवस्था में सुधार
सरकार ने रेत खनन को व्यवस्थित करने के लिए नया निर्णय लिया है। अब सरकारी संस्थाओं को रेत खदानें दी जा सकेंगी। इससे रेत की उपलब्धता बेहतर होगी और किसी एक समूह का नियंत्रण खत्म होगा। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। निष्क्रिय खदानों पर कार्रवाई होगी और 30 साल बाद शुल्क बढ़ाया जाएगा। अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अवैध परिवहन को रोकने के लिए भी नियम सरल और सख्त किए गए हैं।
पशुपालन को बढ़ावा
दुधारू पशु योजना में बदलाव कर अब सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सीधे टीकों की खरीद की अनुमति दी गई है, जिससे समय पर टीकाकरण हो सकेगा। वित्तीय मामलों में सरकार ने मध्यप्रदेश के साथ पेंशन से जुड़ी राशि के बंटवारे पर सहमति जताई है।
कुल 10,536 करोड़ रुपये में से 2,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जबकि बाकी राशि अगले छह साल में किस्तों में मिलेगी। कैबिनेट ने आने वाले खरीफ सीजन के लिए खाद (उर्वरक) की उपलब्धता और राज्य में LPG गैस सप्लाई की स्थिति की भी समीक्षा की, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
