कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार एनआरसी, सीएए जैसे विवादास्पद एवं नकारात्मक मुद्दों को इस लिए हवा दे रही है ताकि सभी के खातों में 15-15 लाख रूपये डालने, लोगों को रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने, महंगाई कम करने जैसे सत्तारूढ़ दल के चुनाव में किये गये वादों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।
राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा ‘‘आप (सरकार) तीन तलाक, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी, काला धन, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की धीमी विकास दर से भटकाया जा सके। आपके विचार एवं प्रस्ताव सकारात्मक नहीं बल्कि तोड़ने वाले हैं।’’
आजाद ने उम्मीद जताई कि सरकार जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की भूल को शीघ्र समझ लेगी और इन्हें वापस राज्य का दर्जा देने के लिए बजट सत्र में ही कोई विधेयक लायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार यदि कोई सृजनकारी प्रस्ताव लायी होती तो विपक्ष खुलकर उसका समर्थन करता।
उन्होंने कहा, ‘‘शाहीन बाग आपकी (सरकार की) देन है। आप एक समय सरकार भी चलाना चाहते हैं, उसी वक्त विपक्ष की भी भूमिका निभाना चाहते हैं तथा इन सभी मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर भी उतर पड़ते हैं।’’
आजाद ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह धीमी जीडीपी विकास दर, बढ़ती महंगाई, रेफ्रीजरेटर, टीवी, एसी, चिकित्सकीय उपकरणों, आटोमोबाइल, टायर जैसे उत्पादों पर शुल्कों में की गई हालिया वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण करने की ओर ध्यान देना होगा।
आजाद ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी को ठीक से लागू नहीं करने जैसे कदमों की वजह से देश के लाखों उद्योग बंद हो गये और लाखों लोग बेरोजगार हो गये तथा सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम संस्थानों को खत्म कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने यह गलत प्रचार किया कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक सहित कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने एक सरकारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं खानपान एवं पोषण जैसे अहम मुद्दों पर कुल 114 मानदंडों में से 80 पर जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले गुजरात का औसत केवल 52 मानदंडों पर ही अधिक है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन ही राज्य को बांटने का आधर है तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका पुनर्गठन करने की जरुरत होगी और केवल जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा करना उचित नहीं है।
उन्होंने सरकार से घाटी में सभी राजनेताओं को रिहा करने की अपील की। गुलाम ने कहा कि सरकार के जिम्मेदार मंत्री, सांसद ही इन गंभीर मुद्दों पर विवादास्पद बयान दे रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो लोगों के मन में संदेह होता है कि कहीं सरकार ही तो इन्हें बढ़ावा नहीं दे रही है।
