नई दिल्ली: सरप्लस फंड होने के बावजूद दिल्ली के सबसे अमीर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्तावों में संपत्ति कर में बढ़ोतरी और एजुकेशन सेस लगाने का प्रस्ताव अनुमानित बजट में लगाया है। निगमायुक्त डॉ पुनीत कुमार गोयल ने संपत्तिकर की विभिन्न श्रेणियों में दो फीसद दर तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव किया। निगम आयुक्त ने ए अाैर बी श्रेणी में आने वाली अवासीय संपत्तियों के संपत्तिकर दर में 12 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद तक करने का प्रस्ताव आया है।
इसके साथ ही सी और डी श्रेणी की संपत्तियों में दर को 11 फीसद से बढ़ाकर 12 फीसद तक करने का प्रस्ताव है। एफ, जी और एच श्रेणी की के अंर्तगत आने वाली संपत्तियों की कर दर को 7 फीसद से बढ़ाकर 8 फीसद करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही गैर-अवासीय संपत्तियों की श्रेणी एच से एफ तक की श्रेणी से 20 फीसद तक संपत्तिकर लेने के साथ श्रेणी जी से लेकर एच तक 15 फीसद करने का प्रस्ताव किया गया है।
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