गरीब बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आधार बने हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया न चुकाए जाने के कारण अब बच्चों के सिर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इन केंद्रों पर ताले लगने की स्थिति है। सरकार के पास अभी पैसा नहीं है, जिसके कारण कई केंद्रों का चार से आठ माह का किराया नहीं चुकाया जा सका है।
राज्य के मंदसौर और आगर-मालवा जिले से आ रही खबरें संकट से जूझ रहे आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति बयां कर रही हैं। मंदसौर के वार्ड 40 के आंगनवाड़ी केंद्र सहित चार अन्य केंद्रों पर ताले सिर्फ इसलिए लगा दिए गए, क्योंकि केंद्र का किराया ही कई माह से मकान मालिक को नहीं मिला था। बाद में प्रशासन के आश्वासन पर मकान मालिक ने ताले खोले।
इसी तरह आगर-मालवा में तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं अपने वेतन से केंद्र का किराया दिए जा रही है, जिसके कारण केंद्र पर ताला नहीं लग पाया है। राज्य में छह साल तक के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण आहार भी दिए जाते हैं। ये केंद्र बच्चों के अस्थाई तौर पर दूसरे घर बन चुके हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका एकता यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार ने बताया है, “राज्य में कुल 97,139 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। इनमें से 29,383 आंगनवाड़ियां निजी भवनों में चल रही हैं। इनमें से लगभग 26,000 केद्रों को कई महीने से किराया नहीं दिया गया है।
इसके कारण कई स्थानों पर मकान मालिकों ने ताला तक लगा दिया। जबलपुर में पिछले दिनों आंदोलन हुआ तब जाकर कई केंद्रों का किराया मिल पाया।” ज्ञात हो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब और कमजोर तबके से होते हैं। राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। वर्ष 2016 से 2018 के बीच राज्य में 57 हजार बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो चुकी है।
खंगार बताती हैं, “निजी भवनों में चल रहे केद्रों की हालत जर्जर होती है, उनमें सीलन होती है। इन भवनों को किराए पर लेना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तय किराए के अनुसार भवन खोजना होता है। ऐसे भवनों में सुविधाओं का टोटा होता है।” राज्य की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी भी मानती हैं, “राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का 62 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें से 20 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, शेष राशि के भुगतान के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखा गया है।”
वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी भवनों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लगने के मंडराते संकट पर तंज कसा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए का भुगतान न करने से बच्चों का भविष्य मुश्किल में पड़ने वाला है और सरकार अपने में मस्त है।”
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एक आंगनवाड़ी केंद्र में 40 बच्चे आते हैं। इसके अलावा छह माह से तीन साल तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इन केंद्रों से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। निजी भवनों में चलने वाले केंद्रों का जल्दी भुगतान नहीं किया गया तो कई स्थानों पर ताले लटक सकते हैं। जिससे लाखों बच्चों के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है।
