केंद्र ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिये निर्भया फंड के तहत करीब 4000 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इन परियोजनाओं में दुष्कर्म और तेजाब हमला पीड़िता को आर्थिक सहायता और महिला व बच्चों के लिये विशेष पुलिस इकाइयों की स्थापना शामिल है।
गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक सबसे ज्यादा 2,919.55 करोड़ की रकम ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ के लिये आवंटित की गई है जिसका मकसद सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह परियोजना आठ शहरों- दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ में लागू की जा रही है।
इसमें कहा गया कि 200 करोड़ की रकम केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष के लिये जारी की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म, तेजाब हमले, बच्चों के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी आदि के पीड़ितों की सहायता करना है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह सभी योजनाएं केंद्र सरकार के ‘निर्भया फंड’ के तहत संचालित की जा रही हैं।
मंत्रालय ने आकस्मिक प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के तहत 321.69 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं जिसके तहत देश भर में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर-112 उपलब्ध कराया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक यह परियोजना पहले ही देश भर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। दिल्ली के नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये विशेष इकाई (एसपीयूएनईआर) के गठन के लिये कुल 23.53 करोड़ रुपये भी मंजूर किये गए हैं।
