कुछ दिनों में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसका एकमात्र एजेंडा – नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करना है जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के आम चुनावों से ही लागू हो जाए। अब अगली जनगणना और अगले परिसीमन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोई अनिश्चितकालीन देरी नहीं होगी। मोदी सरकार ने तेजी से, दृढ़ता से और उसी राजनीतिक इच्छाशक्ति से फैसला किया है, जिसके साथ सितंबर 2023 में नए संसद भवन में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पास किया गया था। यह कदम कोई राजनीतिक सोचा-समझा बाद का विचार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की उस प्रतिबद्धता का स्वाभाविक और जरूरी अगला कदम है, जो देश की आधी आबादी के प्रति है।
नए संसद भवन में कानून बना वह विधेयक 2023 में नहीं जन्मा था। इसे दशकों पहले पेश किया गया था, फिर कई बार दोहराया गया लेकिन छोटी-मोटी वोट बैंक की राजनीति के कारण बार-बार रोक दिया गया। जब भी विपक्ष के हाथ में ताकत होती, विधेयक ठंडा पड़ जाता। 2023 में मोदी सरकार ने वो काम किया जो दूसरे सिर्फ कागजों पर और आकर्षक नारों जैसे “लड़की हूं” में वादा करते रहे – उन्होंने इसे कानून बना दिया। उस एक शाम ने भारतीय लोकतंत्र की भाषा ही बदल दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम खुद एक शांत क्रांति है। “वंदन” सिर्फ धन्यवाद नहीं है, बल्कि सम्मान है। यह स्वीकारोक्ति है कि महिलाओं की शक्ति राष्ट्र के विकास की कोई अतिरिक्त कहानी नहीं, बल्कि उसका इंजन है। बहुत दिनों तक नीतियां “महिला कल्याण” की बात करती रहीं, लेकिन मोदी सरकार ने उस संरक्षण वाली भाषा को बदलकर “महिला-नेतृत्व वाले विकास” कर दिया। नारी शक्ति अब लाभार्थी नहीं, बल्कि रचनाकार है। नाम खुद एक सांस्कृतिक सुधार है – उसी स्त्री शक्ति को सलाम जिसने कभी सेनाओं का नेतृत्व किया, सत्याग्रह चलाए और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन संभाला लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस वाली राजनीति में हाशिए पर धकेल दी गई। आरक्षण विधेयक से आगे देखिए तो आपको एक ऐसी सरकार दिखेगी जिसने महिला सशक्तिकरण को पूरे समाज का प्रोजेक्ट बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने दशकों से गिरते बच्ची के लिंगानुपात को पलट दिया और अब राष्ट्रीय लिंगानुपात सर्वकालिक ऊंचाई पर है। पीएम उज्ज्वला योजना ने लाखों महिलाओं को धुएं भरी रसोई से आजाद किया। गरीब आवास का 73% महिलाओं के नाम पर है और मुद्रा लोन का 69% महिला उद्यमियों को मिल रहा है। लाखपति दीदी स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक ताकत बना रही है। महिलाएं अब पीएमकेवीवाई के स्किल ट्रेनिंग में 58% हैं। ट्रिपल तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं की गरिमा लौटाई गई। पहली बार महिलाओं को सेना की अग्रिम भूमिकाओं में शामिल किया जा रहा है। मातृ मृत्यु दर 1990 से 86% घटी है और शिशु मृत्यु दर पिछले दशक में अकेले 37% कम हुई है। मोदी सरकार का तरीका एक दर्शन है जो महिलाओं को केंद्र में रखता है, न कि किनारे पर। हर मंत्रालय में लिंग समानता को मुख्यधारा में लाना। नतीजा साफ दिख रहा है – महिलाएं क्रिकेट विश्व कप जीत रही हैं, स्पेस और टेक में दबदबा बना रही हैं, जल संरक्षण अभियानों का नेतृत्व कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन रही हैं और ओटीटी पर सफल कहानियां लिख रही हैं। भारत अब यह बहस नहीं कर रहा कि क्या महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं, बल्कि यह गिन रहा है कि और कितनी महिलाएं आगे आएंगी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अचानक प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। तीस साल तक उन्होंने महिलाओं के आरक्षण पर खूबसूरत भाषण दिए। हर चुनावी घोषणा-पत्र में जरूरी पैराग्राफ होता था लेकिन जब वाजपेयी सरकार ने कोशिश की, उन्होंने रोका। जब यूपीए की सरकार थी, बहाने बनाए। जब मोदी सरकार ने 2023 में पास किया, तब कई ने वोट किया क्योंकि उन्हें लगा लहर बदल गई है। अब 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें कानून में संशोधन कर जल्दी लागू करने का फैसला है, तो वही पार्टियां हिचकिचा रही हैं और टाल-मटोल कर रही हैं – राष्ट्रनीति पर एकजुट होने की जगह राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस सभी दलों की बैठक और ज्यादा विचार-विमर्श की मांग कर रही है। कुछ आरोप लगा रहे हैं कि सत्र का समय राज्य चुनावों के लिए राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुना गया है। यह विशेष सत्र एक आईना बनेगा। यह दिखाएगा कि कौन सी पार्टियां नारी शक्ति में सच में विश्वास करती हैं और कौन सी सिर्फ चुनाव के मौसम में नारा उधार लेती हैं। भाजपा ने अपना रुख साफ कर दिया है – वह संशोधनों का समर्थन करती है और जल्दी लागू करने का साथ देती है। अब सवाल सरल है – क्या बाकी राजनीतिक वर्ग इस मौके पर खड़ा होगा या फिर वे पुराने तरीकों से अनिवार्य को टालने की कोशिश करेंगे? 2023 का विशेष सत्र महिलाओं को संवैधानिक वादा दे गया। अप्रैल 2026 का विशेष सत्र उन्हें संसद में अपनी सीटें देगा। इतिहास दर्ज करेगा कि जब वादे से अमल करने का समय आया, तो एक पार्टी ने आगे बढ़कर पूरा किया जबकि दूसरी, जैसा हमेशा, बहाने ढूंढ रही हैं। भारत की महिलाएं देख रही हैं। यह विशेष सत्र राजनीतिक झगड़ों के लिए नहीं, बल्कि उस शांत क्रांति को पूरा करने के लिए याद रखा जाएगा – जिस पल नारी शक्ति नारा बनकर रह गई और भारतीय लोकतंत्र का नया सामान्य बन गई।
