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योगी सरकार करेगी सड़को की कायाकल्प

उत्तर प्रदेश राज्य में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चल रहे प्रयास में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है और राज्य के 63 से अधिक जिलों में कुल 277 सड़कों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक बयान। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 319.73 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है,

  • वित्तीय स्वीकृति के बाद 63.94 करोड़ रुपये जारी
  • 63 जिलों में जिन सड़कों की मरम्मत चल रही
  • मरम्मत कार्यों के लिए चिह्नित मार्गों में शामिल

प्रत्येक 277 सड़कों पर औसतन 40 लाख रुपये खर्च

जिसमें से प्रत्येक 277 सड़कों पर औसतन 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि यहां यह उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने इन विशेष मरम्मत कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
पहली किस्त में शासन ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद 63.94 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इससे चयनित सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। राज्य के 63 जिलों में जिन सड़कों की मरम्मत चल रही है, उनमें से अधिकांश लंबे समय से रखरखाव के मामले में उपेक्षित हैं। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों में जिलों में ग्रामीण सड़कों और मुख्य सड़कों के बीच लिंक सड़कें भी शामिल होंगी। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, लिंक सड़कों, सीमा सड़कों और राजमार्गों की मरम्मत भी शामिल होगी।

लोक निर्माण विभाग राज्य के 63 जिलों

इसके अलावा, राष्ट्रीय सड़कों, संपर्क सड़कों, सीमा सड़कों और राजमार्गों को भी विशेष मरम्मत कार्यों के लिए चिह्नित मार्गों में शामिल करके उनकी मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की गई है। लोक निर्माण विभाग राज्य के 63 जिलों में इन मरम्मत कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य अभियंता (विकास) एवं प्रमुख लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन में किये जायें। गौरतलब है कि ये निर्माण कार्य विभिन्न प्रमुख शहरों में किये जा रहे हैं, जिनमें आगरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, झाँसी और गोरखपुर के साथ-साथ बहराईच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बस्ती, गोंडा, संत बयान में कहा गया है कि कबीर नगर, महोबा, पीलीभीत, कुशीनगर और अमरोहा, जबकि शेष जिलों में पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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